अब सिर्फ वोट नहीं, शासन भी करेंगी महिलाएं, भाजपा कार्यालय में मंत्री लेशी सिंह ने कानून को बताया मील का पत्थर
कुंदन कुमार/पटना। बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द ही कानून का रूप लेने पर हर्ष व्यक्त किया और इसे देश की आधी आबादी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया।
नारी शक्ति को मिला कानूनी अधिकार
संवाददाता सम्मेलन में मंत्रियों ने कहा कि भारत ने हमेशा से महिलाओं को शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी विश्वास को कानून के रूप में स्थापित किया जा रहा है। श्रेयसी सिंह ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की भागीदारी भाजपा के लिए मात्र एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक दृढ़ प्रतिबद्धता है। वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित यह अधिनियम अब एक सशक्त कानून बनने की दिशा में है, जो भारतीय समाज की संरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
प्रतिनिधित्व से सशक्त होगा लोकतंत्र
श्रेयसी सिंह ने जोर देकर कहा कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण केवल समानता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बेहतर समाज के निर्माण की नींव है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आज चुनाव में महिलाएं पुरुषों के बराबर या उनसे अधिक मतदान कर रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं अब लोकतंत्र के हाशिए पर नहीं, बल्कि उसके केंद्र में हैं। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो शासन प्रणाली अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनती है।
आरक्षण और विकास का नया रोडमैप
इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल हैं। मंत्रियों ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब समाज का हर वर्ग शासन में अपना प्रतिनिधित्व देखता है। भारत ने मतदान में तो भागीदारी सुनिश्चित कर ली थी, अब इस कानून से नीति-निर्माण में भी महिलाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होगी।
पीएम मोदी का आभार और विपक्ष से अपील
मंत्री द्वय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है कि विकास की यात्रा में नारी शक्ति अपरिहार्य है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक कानून का समर्थन करें। यह अधिनियम न केवल वर्तमान पीढ़ी, बल्कि भारत के भविष्य को भी उज्ज्वल बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
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