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बिजनेस के लिए सरकार दे रही 2 से 10 लाख रुपये, अगर आप भी करना चाहते हैं व्यापार तो करें ये काम, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

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बिहार
बिजनेस के लिए सरकार दे रही 2 से 10 लाख रुपये, अगर आप भी करना चाहते हैं व्यापार तो करें ये काम, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

वैसे तो रोजगार की तलाश में बिहार के लोग दूसरे राज्यों की ओर रुख करते हैं. लेकिन आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार आपकी पूरी मदद करेगी. आज हम आपको बिहार सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे बताने वाले हैं, जिससे आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन सी वो योजनाएं हैं…

लघु उद्यमी योजना

इस योजना के तहत 62 से ज्यादा ऐसे लघु उद्योग हैं, जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं. इन लघु उद्योगों के लिए ट्रेनिंग भी सरकार की ओर से दी जाएगी. इतना ही नहीं बिहार सरकार काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद भी करेगी, जिससे आप टूलकिट, मशीनरी खरीदना या किराया वगैरह जैसे काम पूरे कर सकते हैं. लघु उद्यमी योजना Online रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान प्रक्रिया है. आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

योजना के तहत नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण है. ऋण पर मात्र एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगता है. मुख्‍यमंत्री उद्यमी योजना ब‍िहार के तहत अलग-अलग वर्गों के हिसाब से पांच श्रेणियां बांटी गई हैं.

इस योजना के तहत करीब 58 ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनमें से किसी पर भी आप काम शुरू कर सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन माध्यम से https://udyami.bihar.gov.in/ पर किया जा सकता है. चयन प्रक्रिया में पहले चरण में कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर धनराशि जारी की जाती है.

बिहार स्टार्टअप पॉलिसी

बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए सरकार बिना ब्याज के 10 लाख रुपये तक का लोन स्टार्टअप शुरू करने के लिए देती है. बिहार के युवा को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन मिलता है. यह लोन 10 साल के लिए दिया जाता है और वो भी बिना ब्याज के. यह पैसा बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत Seed Money के तौर पर आवंटित क‍िया जाता है.
महिला उद्यमी को अतिरिक्त 5% का incentive मिलता है. SC/ST और दिव्यांग वर्ग में अतिरिक्त 15% का incentive मिलता है. ऑफिस स्पेस के अलावा और भी कई फायदे इस योजना के तहत दिए जाते हैं.