पटना। बिहार (Bihar) में नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet Meeting) की बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में हुई इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट नहीं मिला है। बिहार सरकार ने 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है।
मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में आयोजित की गई। इस मीटिंग में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबंधता प्राप्त संस्था को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने के निमित्त एमओयू किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
बीसीसीआई को 1 प्रति वर्ष 7 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। स्टेडियम के बगल फाइव स्टार होटल के समक्ष होटल का निर्माण भी किया जाएगा। 40,000 क्षमता का स्टेडियम बनाया जाएगा। इसका पूरा खर्चा बीसीसीआई उठाएगी।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार परिधापक संवर्ग के मूल कोटी एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति मिली है। बिहार कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 के गठन की मंजूरी दी गई है। बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंतन सेवा संशोधन नियमावली 2024 और वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के एक-एक पद का दो वर्षों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है।
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वहीं सैनिक कल्याण निदेशालय एवं कार्यालयों में कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (रात्रि प्रहरी) के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (रात्रि प्रहरी) संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन मुंबई में बिहार भवन निर्माण के लिए स्टाम्प शुल्क 5 करोड़ 92 लाख 42,300 रुपये मुंबई जिलाधिकारी को भुगतान करने के लिए मंजूर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अंतर्गत 6 करोड़ की आकस्मिक निधि से निकासी की स्वीकृति दी गई है।
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