TRE 4 के तहत शिक्षकों की बहाली, TRE 5 से भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति का दावा, बिहार में शुरू हुई चुनावी घोषाएं!
सोहराब आलम, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोतिहारी पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने घोषणा की कि TRE 4 के तहत शिक्षकों की बहाली चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी, जबकि TRE 5 के तहत चुनाव के बाद भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां जारी रहेंगी।
चुनाव से पहले ही नियुक्ति पत्र मिल सके
शिक्षा मंत्री मोतिहारी के सिकंदरपुर हाई स्कूल मैदान में प्रभारी मंत्री के रूप में ध्वजारोहण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि TRE 4 के तहत जिन पदों पर बहाली होनी है, उसके लिए बीपीएससी को जल्द ही अधियाचना भेजी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा ताकि हजारों अभ्यर्थियों को चुनाव से पहले ही नियुक्ति पत्र मिल सके।
भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली नहीं
उन्होंने आगे बताया कि चुनाव के बाद भी भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। TRE 5 के तहत भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। सुनील कुमार ने कहा, हमारी सरकार शिक्षा विभाग में अब तक ढाई लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुकी है और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी।
पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा
मंत्री ने दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार लगातार सुधार और विस्तार के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नई बहाली से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
तकनीकी शिक्षा में भी आगे बढ़ाना चाहिए
स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मंत्री ने इन कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और तकनीकी शिक्षा में भी आगे बढ़ाना चाहिए।
अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया
इस ऐलान से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया है। वे लंबे समय से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब मंत्री के इस बयान से उम्मीद है कि जल्द ही आधिकारिक विज्ञापन जारी होकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस ऐलान ने न केवल अभ्यर्थियों को राहत दी है बल्कि चुनावी माहौल में यह सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है।
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