बिलासपुर। बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने के लिए चल रही जद्दोजहद अब रंग लाती दिख रही है. सरकार और डीजीसीए को कार्रवाई जल्द से जल्द पूरा कर न्यायाधीश ने नए साल में बिलासपुरवासियों के साथ मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लोगों को सौगात देने की बात कही है.

हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से चकरभाटा एयरपोर्ट पर सिविल वर्क को लेकर सवाल किया, जिस पर बताया गया कि सिविल वर्क के साथ ओएलएस (ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम) सर्वे का काम पूरा हो चुका है. लेकिन ओएलएस सर्वे का काम जिस एजेंसी ने किया था उसके सीईओ को कोविड-19 के शिकार हो चुके है, जिसकी वजह से रिपोर्ट नहीं मिल पाया है. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि कब तक एजेंसी से रिपोर्ट मिल जाएगी. सरकार के प्रतिनिधि ने दस दिनों में रिपोर्ट मिलने का भरोसा जताया.

कोर्ट ने इसके बाद डीजीसीए के प्रतिनिधि से एयरपोर्ट के इंस्पेक्शन और लाइसेंस देने के लिए लगने वाली समय की जानकारी मांगी. प्रतिनिधि ने दो हफ्ते में इंस्पेक्शन पूरा कर लेने और चार सप्ताह में लाइसेंस देने की बात कही. कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की बात पर गौर करते हुए कहा कि यह लोकहित से जुड़ा कार्य है, इसलिए इस कार्य को जितनी जल्द से जल्द पूरा करें. इससे नए साल में बिलासपुर के अलावा मध्य और पूर्वी छत्तीसगढ़ के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिल सके.