Bilaspur News Update: नगर पालिक निगम ने बुधवार को पूरे शहर में फुटपाथ एवं सड़क पर किए गए अतिक्रमण के अलावा रोड पर रखे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के खिलाफ महाअभियान चलाया. इस दौरान निगम के सभी 8 जोन द्वारा अपने जोन क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई शुरू की गई. आज चलाए गए अभियान में 200 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया और 197 अतिक्रमणकारियों से 2,99,700 रूपये जुर्माना वसूला गया और अन्य का सामान जब्त किया गया.

दुकानों में नाम लिखे हुए बोर्ड और सामानों को फूटपाथ और बीच सड़क पर रख देते हैं जिससे पैदल आने जाने वालों को परेशानी और ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसके अलावा भवन निर्माण के दौरान मटेरियल को बीच सड़क पर डंप किया जा रहा था. निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए आज पूरे शहर में एक साथ अभियान छेड़ा और 200 से अधिक अतिक्रमण को हटाया गया. इसके अलावा सड़कों पर रखें सी एंड डी वेस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, भवन मालिकों के ऊपर जुर्माना लगाया गया और मटेरियल को जब्त किया गया है. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी भी चेतावनी दुकानदारों समेत अन्य को दी गई है. दुकान से बाहर सड़क और फुटपाथ पर सामान आदि रखकर यातायात व्यवस्था में खलल डालने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है. शहर की यातायात व्यवस्थित हो सकें और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों में किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. (Bilaspur News Update)

जारी रहेगा अभियान

नगर निगम शहर की सड़कों और फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ ही स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चला रही है. रोजाना ऐसे दुकानदार जो अपना सामान फुटपाथ और सड़क पर रखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. इसी तरह सड़क पर ठेला गुमटी लगाने वालों को भी हटाया जा रहा है. निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी जोन और अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण ना हों. कार्रवाई के साथ साथ निगम द्वारा दुकानदारों को समझाइश भी दिया जा रहा है.

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर आज करेंगे विधानसभा का घेराव

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16000 से अधिक संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को जिला स्तर पर आंदोलन किया. अब प्रदेश भर के संविदाकर्मी 17 जुलाई को राजधानी रायपुर में विधानसभा घेराव करेंगे. प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने बताया कि 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड-पे, मेडिकल अवकाश, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना सहित 10 सूत्रीय मांगों के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं. दुबे ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के प्रदेश की जनता की सेवा की, कई कर्मचारियों ने अपनी जान तक गंवाई. संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव ने कहा कि यदि सरकार शीघ्र हमारी मांगों को नहीं मानती तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा. जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होंगी. इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

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विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने प्रतिबद्धः तोखन

बिलासपुर. केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की. यह मुलाकात राजधानी के शहरी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और यमुना नदी की स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बेहद सार्थक और सकारात्मक रही. दोनों नेताओं ने दिल्ली की नगरीय चुनौतियों और संभावनाओं पर खुलकर संवाद किया. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता के बीच मंगलवार को मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार करने हेतु साझा प्रतिबद्धता जाहिर की गई. खास तौर पर यमुना नदी के पुनर्जीवन को लेकर दोनों नेताओं ने गहन मंथन किया. चर्चा के दौरान यमुना की जैविक पुनस्थापना, गंदे नालों की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन, और तटीय क्षेत्रों के सौंदर्याकरण जैसे मुद्दों पर ठोस रणनीतियाँ बनाने पर सहमति बनी. इस मौके पर तोखन साहू ने कहा कि दिल्ली न केवल देश की राजधानी है, बल्कि भारत के भविष्य का आइना भी है. हमारा प्रयास है कि दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित शहरी वातावरण मिले. यमुना का संरक्षण न सिर्फ पर्यावरणीय जरूरत है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है. सीएम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार, केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली को एक स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी शहर के रूप में विकसित करने को संकल्पित है. उन्होंने यमुना पुनर्जीवन परियोजना में केंद्र की तकनीकी और वित्तीय सहायता का भी स्वागत किया.

विधायक सुशांत ने तीसरे दिन सदन में उठाए जनहित के मुद्दे

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने क्षेत्र और प्रदेश से जुड़े तीन अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने बेलतरा विधानसभा में सड़क निर्माण, एसआई भर्ती प्रक्रिया और नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर सवाल उठाए. बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने वर्ष 2022-23 से जून 2025 तक प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत हुए कार्यों, नवीनीकरण की स्थिति और बजट व्यय की जानकारी मांगी. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केवल 2 सड़कों का निर्माण हुआ, जबकि 9 सड़कों की संधारण अवधि समाप्त हो चुकी है, जिनके नवीनीकरण के लिए 942.30 लाख की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई नया निर्माण नहीं हुआ और 2 सड़कों के नवीनीकरण के लिए 283.52 लाख रुपए की आवश्यकता है. इसके अलावा, उन्होंने सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया. मंत्री ने बताया कि 2021 में 975 पदों के लिए और 2024 में 341 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुए, जिनमें क्रमशः 1.48 लाख और 1.37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है जबकि 2024 की प्रक्रिया प्रगति में है.

मोदी की गारंटी पूरा करने फेडरेशन का प्रदर्शन (Bilaspur News Update)

बिलासपुर. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांगों को लेकर प्रथम चरण का आंदोलन किया गया. इसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कंपोजिट बिल्डिंग में इक्कठा हुए. इसके बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां कलेक्टर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन सौपा गया. वहीं मांग पूरा नहीं होने पर 22 अगस्त को सामुहिक अवकाश लेने का निर्णय लिया गया है. फेडरेशन के अनुसार विधान सभा चुनाव के पूर्व मोदी की गांरटी के तहत कर्मचारियों से संबंधित किए गए वादों को दो साल बाद भी लागू नहीं किया गया है. इसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में हतासा एवं आक्रोश व्याप्त है. इसलिए राज्य शासन से इन मांगों को शीघ्र पूरा करने आंदोलन करने बाध्य होना पड़ रहा है.

फेडरेशन की प्रमुख मांगेंः फेडरेशन की मांगों में प्रमुख रूप से केन्द्र के सामान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता, वेतन विसंगती दूर करने, चार स्तरीय वेतनमान प्रदान करने, कैशलेश चिकित्सा सुविधा, 300 दिनों का अर्जित अवकाश, संविदा, कार्यभारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने सहित 11 सुत्रीय मांग शामिल है. जिले के कर्मचारी व अधिकारी आज पुराने कम्पोजिट बिल्डिंग के रजिस्ट्री कार्यालय के सामने परिसर में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर फेडरेशन के प्रतिनिधि मण्डल ने कलेक्टर से भेटकर मांगो के संबंध में विस्तार से चर्चा कर ज्ञापन सौपा.

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अवार्ड लेने दिल्ली पहुंची निगम की टीम (Bilaspur News Update)

बिलासपुर. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की आज घोषणा के साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले निकायों को अवार्ड भी दिया जाएगा. बिलासपुर नगर निगम प्रेसिडेंसियल अवार्ड के लिए नामित हुआ है. गुरुवार को परिणामों की घोषणा पर सभी की नजरें टिकी हैं, साथ ही बिलासपुर को बेहतर रैंक मिलने की उम्मीद है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर नगर निगम की टीम दिल्ली पहुंच चुके हैं. इस टीम में बिलासपुर नगर निगम के महापौर पूजा विधानी, निगम कमिश्नर अमित कुमार, अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, इंजीनियर अनुपम तिवारी, एई श्रीकांत नायर, पीआईयू अमित गोस्वामी, शरद पाण्डेय और स्वच्छता दीदी आरती ध्रुव टीम में शामिल हैं. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छ परिणामों की घोषणा और पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम रखा गया है. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे.

काम करने गया युवक अब तक नहीं लौटा घर

बिलासपुर. घर से काम पर जाने दो दिन पूर्व निकला युवक अब तक वापस नहीं आया. सिरगिट्टी पुलिस गुम इंसान का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है. तिफरा कुंदरापारा का रहने वाला युवक शिवा पाल पिता सोनू पाल 14 जुलाई की सुबह घर से ट्रांसपोर्ट नगर काम पर जाने की बात कहते हुए निकला. उसके बाद वह शाम रात तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने सिरगिट्टी थाने पहुंचकर उसके गुम होने का मामला दर्ज कराया.