चंडीगढ़। भाजपा और उसके सहयोगी दलों पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) और ढींढसा के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) ने 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना 11 सूत्रीय ‘संकल्प पत्र’ जारी किया. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी इस संकल्प पत्र में जैविक एवं संधारणीय खेती के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने, घटते जल स्तर पर काबू पाने के लिए मुफ्त वर्षा जल संचयन इकाइयां बनाने और संबद्ध कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने का वादा किया गया है.

 

भाजपा पीएलसी और शिअद संयुक्त के साथ लड़ रही है चुनाव

भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने गांवों में खेलों को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा की तर्ज पर नकद पुरस्कार देने का भी वादा किया. संकल्प पत्र केंद्रीय मंत्री एवं पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, शिअद संयुक्त प्रमुख सुखदेव सिंह ढींढसा और भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल और सुभाष शर्मा ने जारी किया.

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महत्वपूर्ण पारंपरिक बीज किस्मों के भंडारण एवं संरक्षण के लिए बीज बैंक की स्थापना का वादा

पंजाब में भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब लोक कांग्रेस और शिअद संयुक्त के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. गठबंधन ने 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए कर्ज माफी, फलों, सब्जियों, दालों और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), ग्रामीण भूमिहीन किसानों के लिए एक लाख एकड़ शामलात भूमि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर भूमिहीन किसान को 6,000 रुपये की सालाना आर्थिक मदद देने की घोषणा पहले ही कर दी थी. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर पंजाब में भाजपा-पीएलसी-शिअद संयुक्त गठबंधन सत्ता में आता है, तो जैविक और संधारणीय खेती के लिए 5,000 करोड़ रुपये का सालाना बजट पारित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नहरों पर सोलर ट्यूबवेल और सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण पारंपरिक बीज किस्मों के भंडारण एवं संरक्षण के लिए बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे.

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गिरते जलस्तर की समस्या पर काबू पाने के लिए मुफ्त वर्षा जल संचयन इकाईयां बनाने का वादा

भाजपा-पीएलसी-शिअद (संयुक्त) गठबंधन ने डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एपिकल्चर जैसे संबद्ध कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने, नए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को डेयरी, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए सब्सिडी तथा ऋण मुहैया कराने का भी वादा किया. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11 सूत्रीय संकल्प पत्र के मुताबिक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. संकल्प पत्र में कहा गया है कि राज्य में गिरते जल स्तर की समस्या पर काबू पाने के लिए मुफ्त वर्षा जल संचयन इकाइयां बनाई जाएंगी और वैकल्पिक स्वचालित एवं स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलेगी.