सुधीर दंडोतिया/ राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कल सोमवार को बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था जिसके बाद इसे लेकर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इस पर अब पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अधिकारी और कर्मचारियों से कहा कि वह अभी निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसी तरह का कोई गैरकानूनी काम न करें।

बालाघाट में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ मामले में नोडल अधिकारी निलंबित, कांग्रेस की शिकायत के बाद EC ने की कार्रवाई, रिटर्निंग अधिकारी ने वायरल वीडियो को लेकर कही ये बात

कमलनाथ ने लिखा- पारदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा लोकतंत्र के बुनियादी उसूल हैं। कल बालाघाट में डाक मतपत्रों को जिस तरह से खोला गया, वह गंभीर कदाचरण है। उसके बाद सरकारी मशीनरी और जिम्मेदार अधिकारियों ने जिस तरह से इस कृत्य को सही साबित करने की कोशिश की, वह और भी अक्षम्य अपराध है।

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मैं चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय वह निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार से अलग एक स्वायत्त संस्था है। वे इस समय किसी पार्टी या मंत्री के मातहत काम नहीं कर रहे हैं।

इसलिए सभी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि वह किसी भी असंवैधानिक या गैरकानूनी आदेश का पालन न करें और सिर्फ वही कार्य करें जो करना उनका प्रशासनिक दायित्व है। एक-एक अधिकारी और कर्मचारी की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट जनता के पास है।

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मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कड़े से कड़े संघर्ष के लिए तैयार रहें। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। इसलिए वे निर्द्वंद्व होकर अपने कार्य में जुट जाएं। सत्यमेव जयते।

इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस मामले को लेकर पड़ी कंफ्यूज है। एक जगह सवाल उठाए जा रहे हैं तो बालाघाट के पदाधिकारी कंफ्यूज होने की बात कह रहे हैं। समय से पहले प्रक्रिया शुरू करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो चुकी है। बाकी इस बहाने कांग्रेस तक 3 दिसंबर को होने वाली हर कतिक्र फोड़ने का प्रयास कर रही है।

बता दें कि कल बालाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखे मत पत्रों से गड़बड़ी का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। जिसके बाद नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था।

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