धान खरीदी पर तेज हुई सियासत, भाजपा करेगी प्रदेशभर में जंगी प्रदर्शन…

रायपुर। धान खरीदी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि किसानों की वजह से बनी यह सरकार किसानों की वजह से ही सत्ता से बाहर होगी. धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी 13 जनवरी को विधानसभा स्तर पर और 22 जनवरी को जिला स्तर पर प्रदेशभर में जंगी प्रदर्शन करेगी.

भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने धान खरीदी को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा. कौशिक ने कहा कि विधानसभा और ज़िला मुख्यालय स्तर पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी. प्रदर्शन को सफल बनाने 7 जनवरी को सभी जिलो में बैठक होगी. 9 तारीख़ को विधानसभा वार प्रदर्शन को रणनीति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले पंद्रह सालों से बीजेपी ख़रीदी करती रही लेकिन कभी बारदाने की कमी नहीं हुई. जूट कमिश्नर कोलकाता में बैठता है. एक लाख 45 हज़ार गठान बारदाने का ही आदेश राज्य सरकार ने दिया था. जुलाई और सितम्बर में ये आदेश दिया गया. जब राज्य सरकार ने 4 लाख पचास हज़ार बारदाना गठान की ज़रूरत बताई थी तो फिर कम बारदाने का आदेश क्यूँ दिया.

बारदाने पर झूठ बोल रही सरकार

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठ कह रही है कि केंद्र ने बारदाना नहीं दिया जबकि यह राज्य को ज़िम्मेदारी है. केंद्र सिर्फ़ पैसा देता है. मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र ने कब राज्य को बारदाना दिया है. प्लास्टिक बोरा का आदेश पहले सरकार ने क्यूँ जारी नहीं किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जान बूझकर ऐसा किया, जिससे कम धान ख़रीदना पड़े. 2 लाख 65 हज़ार बारदाना गठान की सप्लाई पिछले साल इस वक़्त तक हो गई थी, जिसका ऑर्डर जुलाई में दिया गया था. पिछले साल का चावल 30 सितम्बर 2020 तक जमा करना था, लेकिन राज्य सरकार तय वक़्त पर जमा नहीं कर सकी.

धान खरीदी से बचने किया रकबे को कम

उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है जबकि पिछली बार का 28 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार जमा नहीं कर पाई है. 2019-2020 में क़रीब 5 लाख हेक्टेयर रक़बा में कटौती की. इस बार 86 हज़ार हेक्टेयर रक़बा समर्पित किए जाने का दबाव किसान पर बनाया है. क़रीब चार सौ करोड़ का धान ख़रीदने से बचने सरकार ने ऐसा किया है. राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को सरकार अब तक नहीं दे सकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार के दो साल के बाक़ी बोनस का भुगतान कांग्रेस सरकार करेगी, लेकिन अब तक यह राशि नहीं दी जा सकी है.

धान के तौल में डंडी मार रही सरकार

धरमलाल कौशिक ने कहा कि हम सोसायटियों में जाकर देखकर आए हैं. धान के तौल में सरकार डंडी मार रही है. नौ हज़ार करोड़ रुपये की राशि केंद्र से मिलने की बात पहले सरकार झुठलाया और बाद में स्वीकार किया. ये सरकार का चरित्र बता रहा है. कांग्रेस सरकार आने के बाद से अब तक 13 हज़ार किसानों ने कृषि पम्प कनेक्शन का आवेदन दिया है, यदि ये कनेक्शन दिया जाएगा तो सब्सिडी के रूप में 355 करोड़ रुपए सरकार को देने होंगे. इससे बचने सरकार आवेदनों को लम्बित रखी हुई है.

किसानों के नाम पर राजनीति कर रही सरकार

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है. पूरे प्रदेश में सरकार के रवैए से किसान उद्वेलित है. 60 दिन की ख़रीदी हमारी सरकार में होती थी, लेकिन इस सरकार में यह ख़रीदी महज़ 30-32 दिन ही हो पाएगी. सरकार बारदाना की कमी जैसा कई कारण गिना रही है. उन्होंने कहा कि आज हम शांति से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यदि सरकार किसानों के हित में फ़ैसले नहीं लेंगी तो बीजेपी आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेगी. इस कड़ी में 13 जनवरी को विधानसभा स्तर पर और 22 जनवरी को भाजपा प्रदर्शन करेगी.

छले गए राज्य के किसान

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि दो साल में विफलता के सारे कीर्तिमान स्थापित कर चुकी कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है. एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर सकी है, राज्य के किसान छले गए हैं. हम धान ख़रीदी की अव्यवथाओं को लेकर लगातार सरकार को सचेत करते रहे, लेकिन सरकार व्यवस्था बहाली करने में असफल रही. धान ख़रीदी की पूरी व्यवस्था चरमरा गईं. गिरदावरी के नाम से किसानों का रक़बा घटाया गया. किसानों को इससे नुक़सान हुआ है. धान बेचने वाले किसानों को बीस-बीस दिनों बाद भी भुगतान नहीं किया गया. बारदाने की कमी बताकर धान ख़रीदी बंद की जा रही है. सोसायटियों में पर्चे लगाए जा रहे है कि बारदाने की कमी की वजह से ख़रीदी प्रभावित हो रही है.