रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत से अब पूरी तरह से कट चुकी हैं. छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गरीबों और आम आदमियों से भाजपा का कोई सरोकार नहीं रह गया है. छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार धान उगाने वाले किसानों को आसपास के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है. भाजपा ने इसमें भी विघ्नबाधा डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाजपा को इसमें भी सफलता नहीं मिली. कांग्रेस सरकार लगातार अपने ठोस कामों के आधार पर आगे बढ़ रही है.
मोहन मरकाम ने कहा है कि भाजपा की छत्तीसगढ़ विरोधी कार्यप्रणाली के ठीक विपरीत कांग्रेस सरकार द्वारा अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था के केन्द्र में अब गांव, सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी का विकास किया जा रहा है. गाय और मवेशियों के संवर्धन के लिये कांग्रेस सरकार ने हरेली से गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है. गोबर की दर का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जायेगा. किसानों को उपज की सही कीमत दिलाने और उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 19 लाख किसानों के खातों में 5750 करोड़ रूपए सीधे डाले जाएंगे. 1500 करोड़ रूपए की पहली किस्त जारी भी की जा चुकी है.
दूसरी किस्त 20 अगस्त को जारी की जायेगी. राजीव गांधी न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है. इसी प्रकार वनोपज संग्रहण करके अपनी आजीविका चलाने वाले जंगलों में रहने वालों की बेहतरी के लिये कांग्रेस सरकार काम कर रही है. मरकाम ने सिलसिलेवार गांव, गाय किसान और मजदूरों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों को जारी करते हुये कहा है कि गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर समृद्ध, शक्तिशाली छत्तीसगढ़ बनाने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार काम कर रही है.
सुराजी गांव योजना के तहत प्रथम चरण में 1300 नालों का उपचार, 704 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति, मिनीमाता अमृत धारा योजना से अब तक 40 हजार 831 परिवारों को मुफ्त घरेलू नल कनेक्शन, 2310 हाट बाजारों में 9 लाख 40 हजार ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला, 65 लाख 22 हजार राशन कार्डधारी, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में प्रति परिवार 2 किलो चना, 2 किलो गुड़, मनरेगा जॉबकॉर्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में शीर्ष पर, 2200 गांवों में गौठानों का निर्माण पूर्ण, गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार का अनुदान, 1 हजार 176 बायोगैस संयंत्र के स्थापना का भी लक्ष्य, सब्जी और फलों की घर पहुंच सेवा के लिए ऑनलाइन सीजी हाट पोर्टल, लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा, इंद्रावती नदी पर 22 हजार 653 करोड़ की बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना का काम आगे बढ़ा, खरीफ सीजन में किसानों को 4600 करोड़ रूपए का ऋण, कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों को निःशुल्क, बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुन्दा, जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना जैसे प्रमुख कार्य किये है.