भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली यूनिट ने अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है. भाजपा का कहना है कि पूर्व सरकार में एक बड़ा पेंशन घोटाला हुआ, जिसके कारण सरकारी खजाने को हर साल 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सत्ताधारी दल का आरोप है कि इस घोटाले को फर्जी लाभार्थियों के माध्यम से अंजाम दिया गया.
आम आदमी पार्टी ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि भाजपा सत्ता में आई, तो वह सभी कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर देगी, और अब यह सच साबित हो रहा है. वहीं, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजधानी के लोग चाहते हैं कि रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए.
सचदेवा ने बताया कि वर्तमान जांच के अनुसार 83 हजार पंजीकृत महिलाएं संदिग्ध या फर्जी हैं, और 60 हजार बेसहारा महिलाओं के नाम पर 200 करोड़ रुपये का वार्षिक घोटाला हुआ है. इसके अलावा, 22,795 अन्य मामलों में भी अनियमितताओं की आशंका जताई गई है. दिल्ली के नागरिकों की मांग है कि अरविंद केजरीवाल स्पष्ट करें कि यह 200 करोड़ रुपये सालाना कहां गए—क्या यह मंत्री, विधायक, पार्टी कार्यकर्ताओं या आम आदमी पार्टी के चुनावी कोष में गए? दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष भाजपा ने इस अनियमितता के बारे में चिंता व्यक्त की थी और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था. अक्टूबर 2024 में जांच की मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उस समय की सरकार ने इसे रोक दिया था.
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आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने चेतावनी दी कि भाजपा ने सैकड़ों मोहल्ला क्लीनिक्स को घोटाले के आरोप लगाकर बंद करना शुरू कर दिया है, जिससे दुर्घटना पीड़ितों का मुफ्त इलाज भी प्रभावित हुआ है. इसके अलावा, प्राइवेट लैब में जांच को भी रोक दिया गया है और बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. पार्टी ने यह भी कहा कि भाजपा मनगढ़त आरोपों के आधार पर मुफ्त बिजली योजना को भी समाप्त कर सकती है.
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जवाब दें केजरीवाल, BJP की मांग
सचदेवा ने स्पष्ट रूप से सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि 200 करोड़ रुपये किसकी जेब में गए. उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय महिलाओं का हक छीनने वाली सरकार को भगवान भी माफ नहीं करेगा. सचदेवा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि जो भी दोषी हो, चाहे वह विधायक हो या मंत्री, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. यह आरोप उस समय सामने आया है जब आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पहले से ही कई मामलों में जांच के दायरे में है. विधवा पेंशन घोटाले का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया है, क्योंकि यह सीधे गरीब वर्ग की महिलाओं से संबंधित है.
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