रायपुर- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने और आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य की जनता को दिए जाने की मांग की है. साय ने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्ववर्ती सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर रोक लगा दी गई है, जो इस कोरोना संकट में जनता को बड़ी राहत दे सकती है.
विष्णुदेव साय ने लिखा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एवं प्रदेश की पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार द्वारा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ ‘आयुष्मान भारत योजना’ और ‘स्मार्ट कार्ड योजना’ शुरू की गई थी. कांग्रेस सरकार ने इन दोनों ही महत्वपूर्ण व जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं से जनता को वंचित कर दिया है. उन्हें निःशुल्क इलाज नही मिल पा रहा. कोरोना महामारी संकट से सभी जूझ रहे हैं. प्रदेश की जनता आज भयभीत ही नहीं अपितु स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता व इलाज के खर्चे को लेकर भी चिंतित भी है. डॉ. रमन सिंह की सरकार में प्रदेश का प्रत्येक नागरिक छत्तीसगढ़ में मुफ्त इलाज का पात्र रहा है. किसी को भी अपने इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती थी. इस कोरोना काल में यदि आपने डॉ. रमन सिंह जी की स्मार्ट कार्ड योजना को प्रारंभ रखा होता तो निश्चित ही आज वह प्रदेश के लिए संजीवनी साबित होती. इसके अलावा बाल हृदय योजना, संजीवनी समेत केंद्र सरकार की भी स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कांग्रेस सरकार की असंवेदनशीलता का बड़ा खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही हैं.
साय ने लिखा है कि राज्य शासन ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए दर का निर्धारित और सुविधाओं के आधार पर श्रेणी का निर्धारण किया है और कहा है कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज में होने वाला व्यय मरीज को स्वयं वहन करना होगा. यदि सरकार ने निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने वाली जनहित की योजनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता तो आज कोरोना संकट में प्रदेश के किसी भी संक्रमित नागरिक से नहीं कहना पड़ता कि इलाज का खर्च स्वयं वहन करना होगा. भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि भाजपा की पूर्व सरकार द्वारा सफलता से संचालित की जाती रही निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं को तत्काल पहले की तरह ही प्रारम्भ करें.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि सरकार द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए तय किये गए दर भी अव्यवहारिक हैं, तय दर के हिसाब से हर एक संक्रमित मरीज से लाखों रुपये वसूला जाएगा, यह इस संकट की घड़ी में अमानवीय हैं. हो सकता हैं एक राजनेता के तौर पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की स्मार्ट कार्ड योजना से परहेज हो, पर इसमें प्रदेश की जनता का क्या क़सूर, जनहित का क्या जिसकी शपथ आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते समय ली थी. आप अपनी राजनीति के चलते भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा से परहेज रखिए पर कम से कम जो आपने गंभीर बीमारियों में 20 लाख तक की आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की थी, उसी में कोविड के इलाज को मर्ज कर दीजिए. भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग करती है की सरकार तत्काल स्मार्ट कार्ड योजना का सुचारू क्रियान्वयन पुनः शुरू करे. प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ जनता को मिल सके इसके क्रियान्वयन की भी व्यवस्था करने का कष्ट करें.