भाजपा ने इस योजना को बताया ‘किसान अन्याय योजना’, उसेंडी का सरकार से सवाल- एक लाख करोड़ के बज़ट वाली सरकार की क्या यह हैसियत भी नहीं कि किसानों को पूरी अंतर की राशि एकमुश्त दे ?

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है। उसेंडी ने कहा कि पिछले खरीफ सत्र के धान मूल्य की अंतर राशि का अब 04 किश्तों में भुगतान करने का फैसला लेकर प्रदेश सरकार कोरोना संकट के दौर में किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उसेंडी ने कहा कि एक तरफ कोरोना संकट में केंद्र सरकार सबकी चिंता कर रही है, तब प्रदेश सरकार किसानों के भुगतान की किश्तें बांधकर फिर छलावा कर रही है। प्रदेश सरकार 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को चार किश्तों में 600 रुपए का भुगतान करने जा रही है जबकि अंतर राशि का भुगतान 685 रुपए (मोटा धान) और 665 रुपए (पतला धान) प्रति क्विंटल के हिसाब से होना है। उसेंडी ने पूछा कि 01 लाख करोड़ रुपए के अपने बज़ट पर इठला रही प्रदेश सरकार और कांग्रेस ने क्या प्रदेश को इतना कंगाल कर दिया है कि वह अब किसानों के पसीने की कमाई के 57सौ करोड़ रुपए का भुगतान करने की हैसियत में भी नहीं रह गई है? फिर अंतर राशि के भुगतान की राशि में कटौती करने का क्या कारण है, प्रदेश सरकार यह साफ करे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उसेंडी ने मांग की है कि प्रदेश सरकार किसानों के नाम पर अपनी इस ‘अन्याय योजना’ को खारिज कर किसानों को उनकी अंतर राशिका एक साथ और पूरा भुगतान करे। उसेंडी ने कहा कि एक तो प्रदेश सरकार कोरोना संकट में किसानों को सहायता के नाम पर एक धेला नहीं दे रही है, उल्टे अंतर राशि में कटौती करके वह भी 04 किश्तों में देकर किसानों के साथ न केवल खुला अन्याय कर रही है, अपितु किसानों की आँखों में धूल झोंकने का काम भी कर रही है। उसेंडी ने चेतावनी दी कि भाजपा किसानों की अंतर राशि के एकमुश्त पूरे भुगतान के लिए प्रदेश सरकार को ठीक उसी तरह बाध्य करेगी जैसा कि लंबित टोकन के धान की खरीदी के लिए प्रदेश सरकार भाजपा के दबाव के आगे झुकने के लिए विवश हुई है। अपने साथ होने वाली इस धोखाधड़ी और वादाख़िलाफ़ी के लिए प्रदेश के किसान इस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे।