Cabinet Breaking- राज्य शासन का बड़ा फैसला, डिफाल्टर किसानों के पुराने लोन भी होंगे माफ, 1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सेटलमेंट करेगी सरकार

आशीष तिवारी, रायपुर।  राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कर्ज के माफी को लेकर किसानों की ओर आ रही शिकायतों पर आज सरकार की ओर से एक प्रेसवार्ता कर जानकारी दी गई है.  कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री मो. अकबर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले हमने कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था. कॉपरेटिव और सार्वजनिक बैंकों के ऋण माफ किये गए. कई सार्वजनिक बैंकों के नान परफार्मिंग खातों जिसे डिफाल्टर भी कह सकते हैं ऐसे 1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. 50 फीसदी राशि सरकार के द्वारा देय होगा. 21 सार्वजनिक बैंको के अलावा आईडीबीआई बैंक को भी शामिल किया गया है. बैंक ये मानकर चलता है कि पैसा जमा होगा ही नहीं लिहाजा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 50 फीसदी की राशि देय होगी. साढ़े छह सौ करोड़ रुपये की राशि माफ की जाएगी. हमने करंट लोन को माफ किया था, अब डिफॉल्ट लोन भी माफ कर रहे है जिससे किसानों को नया लोन लेने में दिक्कत न हो.

आपको बता दे कि राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की ओर से ये शिकायतें आ रही थी कि उन्हें कर्ज पटाने के लिए बैंक वाले फोन कर रहे हैं. उन्हें डिफाल्टर घोषित करने की बात कह रहे हैं. यह मामला सामने आते ही आज सरकार तत्काल ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार राष्ट्रीय बैंकों को पैसा देगी. किसानों को बैंक वाले परेशान न करें.

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