BREAKING: भूपेश कैबिनेट का फैसला, चिटफंड मामले में स्पेशल कोर्ट, निवेशकों को लौटाएंगे जाएंगे पैसे, 8 फरवरी को बजट में बिजली हाफ पर घोषणा संभव

रायपुर। बजट सत्र शुरू होने से पहले हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के सबसे प्रमुख नरवा-गरवा, घुरवा-बारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है. पहले चरण में 9960 गांवों में इसके तहत काम किया जाएगा. 17500 गांवों में चलेगा काम. चिटफंड कंपनियों के मामले में एजेंटों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लिया जाएगा.  चिटफंड प्रकरण के 424 मामले दर्ज हैं. इसमें 270216 निवेशक और एजेंट पर मुकदमें दर्ज हैं. सरकार ने पहले ही कहा कि एजेटों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. वहीं निवेशकों को पैसे लौटाने के उपाय सरकार कर रही है विधानसभा में इसकी घोषणा की जाएगी.  साथ ही बिजली बिल हाफ का प्रस्ताव भी लगभग तैयार है संभव है कि घोषणा बजट पेश होने के साथ कर दी जाएगी. इस बात के संकेत प्रेसवार्ता के दौरान रविन्द्र चौबे ने दिए हैं.  इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में मुहर.

चिटफंड मामले में प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जिन प्रकरणों में कार्यवाई की जरूरत थी उनपर आज इस बैठक में समीक्षा किये है. चिटफंड कंपनियों की अनियमितता पर लगभग 424 प्रकरण जो इन मामलों में है जिसके 11 अरब 11 करोड़ 513 लाख की राशी 2 लाख से अधिक निवेशकों ने जमा की है उस पर छत्तीसगढ़ में 199 ज्ञात प्रकरण है. इसकी रिकवरी की पूरी समीक्षा 2 पार्ट में किये हैं । इन सभी के खिलाफ मामलों की वापसी करने निर्देश दिए है । इसके अलावा स्पेशल कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापिस देने का कार्य किया जाएगा.

चौबे ने धान खरीदी के बारे में बताया कि इस वर्ष धान की खरीदी का रिकार्ड अब आ चुका है. अब तक 86 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हुई है. उपार्जन हेतु केंद्र से अब तक सहमति नही हुई तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगें उसपर चर्चा हुई  है.  साथ ही चौबे ने यह भी कहा कि जिला सहकारी बैंक का विलय अपेक्स बैंक में नहीं होगा.