नई दिल्ली। गुरु पर्व पर संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इन कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी. इस संबंध में सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट ब्रीफिंग में करेंगे.
तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. बता दें कि तीन कृषि कानूनों के संसद से पारित होने के बाद विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों के बैठे हुए लगभग सालभर होने को जा रहा है. कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध के टूटने के आसार नहीं देख प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को इन कानूनों की वापसी का ऐलान किया था. इस दौरान उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में बिल वापसी के लिए बिल लाने की बात कही थी.
रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी
बता दें कि जिस तरह कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, उसी तरह रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल पर बहस होगी और वोटिंग होगी. इसके बाद बिल पास होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे.