नई दिल्ली। संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं इन कानून पर किसानों से चर्चा केलिए चार सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किसान आंदोलन के मद्देनजर दिया है.
कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस बोबडे ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कड़ी टिप्पणी की. इसके बाद अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह रोक अनिश्चितकाल के लिए नहीं होगी. इसके साथ ही चार सदस्यीय कमेटी बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें अलग-अलग विशेषज्ञों का शामिल किया जाएगा.