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MP Budget Session 2025: CM डॉ मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले- हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट, समर्थन मूल्य पर किसानों को भुगतान के लिए एक हजार करोड़ का फंड

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश
MP Budget Session 2025: CM डॉ मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले- हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट, समर्थन मूल्य पर किसानों को भुगतान के लिए एक हजार करोड़ का फंड

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में मोहन सरकार का दूसरे कार्यकाल का प्रस्तुत बजट के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बजट पेश किया है हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से सभी वर्गों के बेहतरी के लिए प्रयास किया है।

बजट को 6 वर्षों में दो गुना करने का लक्ष्य

कहा- 2047 की प्रधानमंत्री की दो ट्रिलियन की इकोनॉमी 5 सालों के भीतर दो गुना बजट करने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब, महिला, किसान, युवाओं को सभी को ध्यान में रखते हुए गांव गरीब व्यवस्थित प्लानिंग के साथ मध्य प्रदेश विकास के मामले में हवाई उड़ान की तरह आगे बढ़ेगा। सीएम डॉ मोहन ने कहा -पिछले बजट की तुलना में चार लाख 21 हजार करोड़ का बजट है। राजस्व में जो वृद्धि है वह 7% है। पूंजीगत व्यय में 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। जेंडर बजट दोगुना हुआ है। बजट को भी 6 वर्षों में दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री सूर्य किरण योजना के लिए 447 करोड़

लाडली बहना योजना के लिए किसी प्रकार की भी धन राशि की कमी नहीं है। इसके लिए 18 हजार करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया है। इसी तरह अटल कृषि ज्योति योजना के मध्यम से 9 करोड़ का प्रावधान किया है। 447 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री सूर्य किरण योजना के तहत रखी गई है। समर्थन मूल्य पर किसानों को भुगतान के लिए एक हजार करोड़ का फंड रखा गया है। गायों के भोजन के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है।

सिंहस्थ 2028 को लेकर बजट में प्रावधान

MSME के लिए 2 हजार करोड़ की राशि की गई है। 47, 32 हजार करोड़ का बजट अनुसूचित जनजाति के लिए दिया है। हर विधानसभा के अंदर स्टेडियम बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स कैंपस बनाया जाएगा। हैलीपैड भी बनाए जांएगे। एमएसएमई उद्योगों के लिए प्रावधान किया गया है। स्टार्टउप के लिए नई नीति हम लेकर आए हैं। सिंहस्थ 2028 को लेकर बजट का प्रावधान किया गया है। साधु संतों, आम जनता और घाटों के लिए राशि दी जा रही है। सरकारी बस के लिए 80 करोड रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उद्योगों के विकास के लिए हमारी सरकार खास ध्यान दे रही है।

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