BUDGET 2026: देश की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करने वाला आम बजट 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि बजट सत्र कब शुरू होगा और कब तक चलेगा.
बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 से होगी. इसी सत्र में वित्त मंत्री संसद में आम बजट 2026 पेश करेंगी. बजट को लेकर अब टैक्सपेयर्स, नौकरीपेशा लोग, किसान और कारोबारी वर्ग सभी की नजरें सरकार पर टिकी हैं.
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किरेन रिजिजू ने दी जानकारी
केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए बजट सत्र बुलाने की मंजूरी दी है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.
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बजट सत्र कितने दिन चलेगा?
बजट सत्र 2026 कुल दो चरणों में आयोजित किया जाएगा.
- पहला चरण: 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026
- दूसरा चरण: 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026
इसके अलावा, 29 जनवरी 2026 को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा. पहले चरण के बाद कुछ दिनों के लिए संसद स्थगित रहेगी और फिर दूसरे चरण में दोबारा बैठक होगी.
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आम बजट 2026 कब पेश होगा?
परंपरा के मुताबिक आम बजट सत्र के पहले चरण में ही पेश किया जाता है. ऐसे में पूरी संभावना है कि आम बजट 2026 28 जनवरी से 13 फरवरी के बीच संसद में रखा जाएगा. बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, जिसमें देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति की जानकारी दी जाती है.
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बजट सत्र दो हिस्सों में क्यों होता है?
बजट सत्र को दो चरणों में रखने का मकसद यह होता है कि सांसदों को बजट प्रस्तावों को समझने और उन पर चर्चा करने का पूरा समय मिल सके.
पहले चरण में बजट पेश किया जाता है और सामान्य चर्चा होती है. दूसरे चरण में मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विस्तार से बहस होती है और जरूरी विधेयक पास किए जाते हैं.
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आम लोगों के लिए क्यों अहम है बजट 2026?
आम बजट का सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. इसमें कई अहम फैसले लिए जाते हैं, जैसे …
- टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं
- महंगाई और सब्सिडी से जुड़े कदम
- रोजगार और बुनियादी ढांचे पर खर्च
- किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं
इन सभी मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताएं बजट 2026 में साफ दिखाई देंगी.
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राजनीतिक तौर पर भी अहम रहेगा सत्र
बजट सत्र के दौरान संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है. विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों को उठाएगा, जबकि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं का बचाव करेगी.
कुल मिलाकर, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही आम बजट 2026 की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है. 28 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.
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