Bihar Budget: 28 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, 3 मार्च को बजट पेश करेंगे सम्राट चौधरी
Bihar Legislature Budget Session: बिहार की नीतीश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3 मार्च को पेश करेगी. बजट सत्र 28 फरवरी से प्रारंभ होगा और 28 मार्च तक चलेगा. मिली जानकारी के मुताबिक इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होगी. बिहार कैबिनेट से विधानमंडल के बजट सत्र की स्वीकृति मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 4 जनवरी को बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी थी.
राज्यपाल के अभिभाषण के लिए दो दिन आवंटित
करीब महीने भर चलने वाला यह सत्र 28 मार्च को समाप्त होगा. इस बजट सत्र के दौरान कुल 20 दिन विधायी कार्य होंगे, जिनमें से आधे कार्य दिवस विभिन्न विभागों के बजट पर बहस के लिए समर्पित होंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दो दिन आवंटित किए गए हैं.
विकास कार्यों की दी जाएगी जानकारी
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे. सरकार की योजनाओं और प्रदेश में अब तक किए गए विकास कार्यों के साथ चल रही योजनाओं की जानकारी देंगे. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का बजट तीन लाख करोड़ के पार जा सकता है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले करीब 8 फीसद तक ज्यादा हो सकता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार का ध्यान होगा.
चार जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी थी. बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो यह साल नीतीश सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है.
एक नजर में अन्य दिनों की गतिविधियां
4 मार्च – राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर.
5 मार्च – बजट पर सामान्य विमर्श.
6 मार्च – बजट पर सामान्य विमर्श और सरकार का उत्तर व तृतीय अनुपूरक बजट का उपस्थापन.
7 मार्च – बजट की अनुदान मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान.
10 मार्च – तृतीय अनुपूरक पर वाद-विवाद व सरकार का उत्तर, विनियोग विधेयक.
11-13 मार्च – वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान.
14-16 मार्च- होली की वजह से बैठकें नहीं होंगी.
17-21 मार्च- वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान.
24 मार्च – विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर.
25 मार्च – राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य.
26 मार्च – गैर सरकारी सदस्यों के कार्य.
27 मार्च – राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य.
28 मार्च – गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प).
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