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प्याज भंडार गृह बनवाएं, सरकार देगी 50 प्रतिशत अनुदान

ammar
कृषि

राजस्थान. आलू,प्याज का भंडारण किसान नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते किसानों को फसल निकालने के उपरांत तुरंत ही मंडियों में बेचना पड़ता है. जिससे बाजार में भाव काफी गिर जाते हैं और किसानों (farmers) को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार अधिक से अधिक किसानों को प्याज भंडारण के लिए गोदाम (Godown) आदि बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने प्याज भंडारण (onion storage) के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है.

प्रदेश के 10 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए 87.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. प्याज भण्डारण संरचना (25 मीट्रिक टन क्षमता) निर्माण के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 87500 अनुदान देय है. इस संरचना पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 0.5 है भू-स्वामित्व होना आवश्यक है.

सरकार ने प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण में प्रति इकाई लगभग 1.75 लाख रुपए लागत तय की है. जिस पर लाभार्थी किसानों को निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम 87,500 रुपए प्रति इकाई अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है. सरकार ने वर्ष 2023-24 के कृषि बजट में प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण पर अनुदान देने की घोषणा की है. राजस्थान सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से किसानों को लाभ मिलेगा. इसी के साथ प्याज भंडारण से किसानों को सही कीमत भी मिल सकेगी.

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