राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric vehicles) के उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने का फैसला निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया है। नई सरकार में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी हो सकती है।
प्रदेश में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन (Electric Vehicle Registration Fees) पर एक प्रतिशत टैक्स लगता है। नगरीय प्रशासन विभाग के ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह समाप्त करने का सुझाव है। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन के लिए रियायती दरों पर जमीन देने का भी सुझाव है।
निजी भवन और मॉल (Private Buildings and Mall) में चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) के लिए भी अनुदान रहेगा। बताया जा रहा है कि नई सरकार की हरी झंडी के बाद इस पॉलिसी (MP Electric Vehicle Policy) को लागू किया जा सकता है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक