राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे। माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करें। मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण, शिलान्यास में भाग लेंगे।
बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में विभागीय निर्मित, निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित होने वाले 31 हजार 425 भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिए 79 करोड़ 7 लाख रूपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य शत-प्रतिशत राज्य मद से किया जायेगा। तीन चरणों में विद्युत संयोजन का कार्य होगा। पहले वर्ष में 14 हजार 214, दूसरे वर्ष में 10 हजार 907 और तीसरे वर्ष में 6 हजार 304 आंगनवाड़ी भवन में विद्युत संयोजन किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अंतर्गत निर्माणाधीन 2 हजार बिस्तरीय अस्पताल के लिए 507 करोड़ 12 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुसमर्थन किया गया और विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुचारू संचालन के लिए केन्द्रीय सोसायटी में प्रशासक की सहायता के लिए 5 व्यक्तियों की समिति गठित किए जाने के प्रावधान का अनुसमर्थन किया गया। साथ ही मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुमोदन और विधेयक को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत करने का अनुसमर्थन किया।
डिप्टी कलेक्टर के सांख्येत्तर पदों का सृजन
मंत्रि-परिषद द्वारा तहसीलदार / अधीक्षक, भू-अभिलेख से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति के लिये आवश्यकतानुसार सांख्येत्तर पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
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