4 घंटे चली भूपेश कैबिनेट की बैठक, संचार क्रांति योजना के तहत अधूरे टावरों पर हुई समीक्षा, 168 निकायों में बनाए जाएंगे पौनी पसारी बाजार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को शुरु हुई कैबिनेट की बैठक करीब 4 घंटे तक चली. यह बैठक सीएम हाउस में हुई. बैठक में मंत्रियों के साथ एजेंडे तय किए गए. किस तरह काम करना उसको लेकर योजनाएं बनाए गए. स्काई योजना के मामले में कनेक्टिविटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. फूड फाॅर ऑल के लिए हितग्राही चुनने कानून में संशोधन होगा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके अलावा भी भूपेश कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि पौनी पसारी पद्धति के आधार पर बाजार बनाए जाएंगे. जिसमें लोहार, कुम्हारी, कोष्टा जैसे उधोगों को बढ़ाया दिया जाएगा. लेकिन स्थाई रूप से किसी भी व्यक्ति को दुकान नहीं दिया जाएगा. रोजगार की दृष्टि से योजना लागू की जाएगी. 12240 से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिलेगा. 50 फीसदी महिलाओं को चबूतरा दिया जाएगा. 168 पौनी पसारी मार्केट 168 निकायों में खुलेंगा. परंपरागत कार्यों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. योजना पर दो साल में 73 करोड़ रूपए की राशि व्यय होगी और करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

यूनीवर्सल हेल्थ केयर को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया है. योजना प्रारंभ किए जाने पर अध्ययन चल रहा है. विधायक निधि में 1.50 करोड़ विधायक और 50 लाख प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा से खर्च किए जा सकेंगे.

कैबिनेट की बैठक सम्पन्न होने के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि पूर्व सरकार में संचार क्रांति योजना लागू कि गई थी जिसमें कंनेक्टिवटी को बढ़ाने 14202 टावर लगाने का लक्ष्य था. 1638 टावर लग चुके है कंपनी से बात कर के कंनेक्टिवटी को बढ़ाया जाएगा. यानी मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में शेष टॉवर लगाने के लिए निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गया.

फ़ूड सिक्योरिटी स्कीम में गरीबों के साथ आयकर दाताओं को 35 किलो चावल देने की कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल किया था. कानून में संसोधन कर आयकर दाताओं को जोड़ा जाएगा. मार्कफेड चावल जमा किया जाता है. समितियों से धान उठाने के लिये लोडिंग अनलोडिंग को 13.50 रुपये खर्च आता है जिसमें 6.49 पैसा केंद्र से मिलता है. कैबिनेट ने केंद्र से पूरा 13.50 की मांग करने का निर्णय लिया है. मंत्री परिषद द्वारा विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया.

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