UP को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम तेज, अब खत्म होंगे कूड़े के ढेर, बनेंगे सेल्फी पॉइंट

Ganpat Sahu29 Nov 2022, 06:38 PM

लखनऊ. यूपी को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उनकी टीम लगातार अभियान चला रही है. इसी क्रम में अब स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंर्तगत ‘प्रतिबद्ध: 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय’ अभियान 1 दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों ‘गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट्स’ को पूर्णतया विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित करने की योजना है.

इस अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगर निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों को पत्र के जरिए समयसीमा के अंदर अभियान चलाकर उद्देश्य की पूर्ति के निर्देश जारी किए गए हैं. इन स्थानों पर सफाई के बाद सौंदर्यीकरण भी होगा और कई स्थानों को सेल्फी पॉइंट के तौर पर विकसित किया जाएगा.

स्वच्छ भारत मिशन, उत्तर प्रदेश की निदेशक नेहा शर्मा द्वारा सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है. पत्र में अभियान से जुड़े सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं. पत्र में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन- नगरीय भारत सरकार द्वारा आजादी @ 75 अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतिम माह के उपलक्ष्य में ‘प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय’ अभियान 1 दिसंबर 2022 से शुरू किया जा रहा है.

प्रदेश के समस्त 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थान (गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स) को पूर्णतया (स्थायी रूप से) विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित कराया जाना है. अभियान की शुरुआत योजनाबद्ध प्रचार-प्रसार के साथ की जानी है. इसके लिए नगरीय निकाय स्तर पर गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हित कर आवश्यक संसाधन व कार्य सुनिश्चित करना होगा. यह भी निर्देश दिया गया है कि अभियान का समापन समारोह जिलाधिकारी के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हो.

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नगर निकायों को जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि अभियान के सफल संचालन हेतु आवश्यकता का आंकलन कर ट्रक, जेसीबी, मैजिक आदि संसाधनो की व्यवस्था निकायों द्वारा पूर्व में ही कर ली जाए. मिशन मोड में संचालित अभियान की रिकॉर्डिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। इसके लिए संसाधन जैसे- डीएसएलआर कैमरा, ड्रोन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए. अभियान हेतु आईईसी के माध्यम से स्थानीय लोगों में व्यापक जन जागरूकता एवं प्रचार- प्रसार भी आवश्यक है.

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