रायपुर। आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण की वापसी के मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी ने पीएचक्यू में पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक के बाद डीजीपी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस मामले में प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी राज पत्रित अधिकारी को दी गई है। कुल कितने प्रकरण हैं और कितने व्यक्ति हैं इसकी समीक्षा की गई। अभियान चलाकर ट्रायल को जल्दी चलाने के निर्देश दिये गए हैं। हर महीने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाएगी।

आपको बता दें आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर सरकार में आने से पहले कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस इन्हें फर्जी प्रकरण बताकर प्रदेश की पूर्व सरकार पर लगातार हमलावर रही है और इस मामले को जनघोषणा पत्र में शामिल कर सभी प्रकरण वापस लेने का वादा भी किया था। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस एके पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी की हुई बैठकों के बाद 385 आदिवासियों की रिहाई किये जाने की कमेटी ने अनुशंसा की थी।

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