Breaking: कोरोना योद्धा की मौत के बाद सम्मान राशि नहीं देने का मामला, होईकोर्ट ने कलेक्टर, राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब

Satyanarayan Shukla07 Apr 2022, 11:40 AM

कुमार इंदर, जबलपुर। कोरोना योद्धा को राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी सम्मान राशि ने देने के मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर, राज्य सरकार समेत स्वास्थ्य विभाग को नोटिस कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब योद्धा को सम्मान राशि देने की बात की गई थी तो अब तक मृतका के परिवार को सम्मान निधि क्यों नहीं दी गई।

दरअसल जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ सीनियर स्टाफ नर्स की 30 सितंबर 2020 को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। राज्य में यह पहला मामला आया था जब की महिला नर्स की कोरोना से मौत हुई हो। दिवंगत नर्स के परिवार वालों को राज्य सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए सम्मान निधि देना था पर सरकार ने आज तक यह सम्मान निधि परिजनों को नहीं दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि कोविड काल में सेवा के दौरान दिवंगत महिला नर्स को घोषणा के अनुसार 50 लाख सम्मान निधि आखिर क्यों नहीं दी गई? मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलीमठ व जस्टिस पी.के कौरव की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, जबलपुर कलेक्टर सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर सभी से जवाब मांगा है।

मृतका के परिवार ने दायर की याचिका
जबलपुर के विनीत कुमार की ओर से याचिका दायर कर अधिवक्ता मनोज कुशवाहा, कौशलेंद्र सिंह व अंशुल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि, याचिकाकर्ता की पत्नी सीमा विनीत मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सीनियर स्टाफ नर्स थी। जो सेवा के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुई और संक्रमित होने के बाद 30 सितंबर 2020 को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत्यु के बाद जबलपुर जिला प्रशासन ने उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान तो दिया पर मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत उन्हें 50 लाख सम्मान निधि आज तक नहीं दी गई।

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष अपना दावा भी प्रस्तुत किया। कलेक्टर द्वारा उपरोक्त दावे को सचिव मध्यप्रदेश शासन व संचालक चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन को भेजा गया पर। शासन द्वारा यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपरोक्त सम्मान निधि का भुगतान किया जाएगा। तब याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया किंतु आज तक उन्हें सम्मान निधि का भुगतान नहीं किया गया।