संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामलाः मध्य प्रदेश में 33 विभागों में संख्या है इतनी, देखें सूची
मनीषा त्रिपाठी, भोपाल। मध्यप्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए परीक्षा देना पड़ सकती है। नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। नए नियम के मुताबिक 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर ही संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाएगी। पूरे प्रदेश में विभाग वार इतने संविदा कर्मचारी है।
संविदा कर्मचारियों का विभाग वार संख्या
(1) राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग- 2918
(2) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग-7155
(मनरेगा सहित योजनाओं)
(3) बिजली विभाग – 5800
(4) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- 32000
(5) आयुष विभाग-400
(6) स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयुष डाक्टर-700
(7) स्वास्थ्य विभाग के अधीन पैरामेडिकल-411
(8) खेल एवं युवक कल्याण विभाग-928
(9) लोक सेवा प्रबंधन सुशासन प्रशासन-152
( 10 ) वाणिज्यक कर अपील बोर्ड -24
(11) महिला बाल विकास विभाग-1485
(12) कृषि कल्याण और कृषि विकास-563
(13) पी.एच.ई-2000
(14) तकनीकी शिक्षा विभाग-768
(15) लोक सेवा प्रबंधन सुशासन प्रशासन-430
(16) वाणिज्यक कर अपील बोर्ड-24
(17) पर्यावरण नियोजन एवं संगठन-55
(18) पुरात्तव विभाग-34
(19) एम. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमिक -10
(20) केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक-889
(21) मण्डी बोर्ड कृषि विभाग-222
(22) सूचना प्रौद्योगिकी-568
( 23 ) जनसम्पर्क म.प्र.-8
(24) नगरीय प्रशासन-200
(25) सामाजिक न्याय-120
(26) आदिवासी वित्त विकास निगम-40
(27) मानव अधिकार आयोग-38
(28) म.प्र. नगर निवेश टीएनसीपी-36
(29) राजस्व विभाग (रेवेन्यू)-876
(30) पेंशन भविष्य निधि-60
(31) पेंशन संपरीक्षा आडिट-60
(32) एम.पी. पुलिस हाउसिंग-212
(33) पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग 240
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