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नायक का ऑन द स्पॉट फैसला: 5 मिनट में किया निराकरण, पीड़ित आवेदक को हाथों-हाथ मिला 75 हजार का चेक…

Himanshu Singh
छत्तीसगढ़

दुर्ग. राज्य महिला आयोग लगातार अपनी सक्रियता से आमजन की समस्याओं का निराकरण कर रही है. आज राज्य महिला आयोग के समक्ष कुल 25 प्रकरण आए थे. जो मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण और संपत्ति विवाद से संबंधित थे. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक तथा सदस्यगण डॉ. अनीता रावटे और अर्चना उपाध्याय ने तसल्ली पूर्वक लोगों की समस्याएं सुनी और वस्तु स्थिति अनुसार प्रकरण का निराकरण किया.

डॉ. किरणमयी नायक और सदस्यों ने आज मौके पर ही एक आवेदक के प्रकरण का निराकरण कर आवेदक और अनावेदक दोनों को संतुष्ट किया, जिसमें आवेदक, अनावेदकगण से दो साल के आरटीआई का राशि चाहती थी. 1.5 लाख रुपए की राशि 2 किस्तों में प्राप्त होनी थी. महिला आयोग ने प्रकरण के समीक्षा करते हुए मौके पर ही 75 हजार रुपए की राशि चेक के माध्यम से आवेदक को दिलाई. बकाया राशि के लिए भी अनावेदक से सहमति दिलवाई, जिसमें अनावेदक ने शासन से राशि मिलने पर तुरंत बकाया राशि देने की बात कही. चंद मिनटों के अंदर ही अध्यक्ष द्वारा लिया गया यह फैसला उनकी दक्षता को प्रदर्शित करता है. इस निर्णय की खासियत यह है कि, इसमें दोनों पक्ष संतुष्ट और सहमत थे.

आयोग के समक्ष एक आवेदक ने अपनी सौतेली सास, सौतेले देवर और ससुर के विरूद्ध गाली गलौज और मारपीट का प्रकरण प्रस्तुत किया. इस प्रकरण में आवेदक ने बताया कि उसके साथ हुई मारपीट के घटना प्रक्रम को एफआईआर में सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि उभयपक्ष का मामला थाने में चला गया है. इसलिए आयोग ने इसे अपने क्षेत्राधिकार का नहीं पाया. आवेदिका की सहायता के लिए एफआईआर सही तरीके से दर्ज हो इसके लिए आवेदक को आयोग के सदस्य से गाइडेंस दिलाया.

एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने बताया है कि, 25 जनवरी 2022 से काम नहीं कर रहा है. उनके खिलाफ झूठी शिकायत हुई है. आयोग द्वारा समझाइश दिए जाने पर अनावेदक पक्ष ने अपनी गलती न होते हुए भी माफी मांगी है.

एक अन्य प्रकरण में शादी के बाद 2.5 साल अलग-अलग रहे हैं. आवेदिका 8 साल से अपने मायके में रह रही है. दोनों की साथ रहने की संभावना नहीं है. पति-पत्नी आपसी राजीनामे से तलाक लेंगे और अनावेदक एक साथ 5 लाख रुपए देने सहमत हुआ, जिसे 3 किश्तोे में देने के लिए सहमत है. आवेदिका द्वारा  बताया गया है कि, वह अपने परिवार वालो से चर्चा करने के बाद समझौता किया जाना है. इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है.

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका राजीनामा की शर्ते लेकर आई. अनावेदक सुभाष नगर के मकान को बच्चों के नाम पर नामांतरण कराएगा. अनावेदक को साथ में भोजन देने के लिए 15,000 प्रतिमाह आवेदिका को देगा इस शर्त पर अनावेदक सहमत है. अनावेदक की ओर से नामांतरण की प्रक्रिया विधिवत रूप से करवाने के लिए अधिवक्ता रामकली यादव को नियुक्ति किया गया. ताकि संबंध भी सुधरने की उम्मीद रहेगी. प्रकरण में कार्यवाही हो जाने के बाद रिपोर्ट मिल जाने के बाद प्रकरण रखा जाएगा.

एक अन्य प्रकरण में विभागीय कार्रवाई से संबंधित होने से दोनों पक्षों को अपना बयान शपथ पत्र देना अनिवार्य किया गया. दोनों पक्ष अपना विस्तृत बयान शपथ पत्र लेकर आएं. दोनों पक्ष का बयान रायपुर आयोग कार्यालय में होगा. जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को लेकर डॉ. किरणमयी नायक ने कहा उनकी कोशिश रहती है कि, सभी प्रकरणों पर प्रभावी कार्रवाई हो और लोगों को समयबद्ध ढंग से न्याय मिले.