CBI के पत्र पर सियासत: सीबीआई ने 7 मामलों में अनियमितताओं की जांच के लिए सरकार से मांगी इजाजत, नहीं मिलने पर बृजमोहन ने साधा निशाना, कहा- भ्रष्टाचारियों को बचा रही सरकार

Kailash Ravidas31 Jul 2022, 04:31 PM

नेहा केशरवानी, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार से CBI ने 7 मामलों में अनियमितताओं की जांच के लिए पत्र लिखकर सहमति मांगी है. इनमें आधा दर्जन मामले 2022 के ही हैं. वहीं एक मामला साल 2021 का बताया जा रहा है. इन सभी को लेकर पूर्व मंत्री औऱ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा है.

बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की CBI ने 7 मामलों में जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है, उनके पास शिकायत दर्ज है. राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में अपराध करने, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बचाना चाहती है और अनुमति नहीं दे रही, हम चाहेंगे कि राज्य सरकार उन मामलों में अनुमति दे नहीं तो हम मान लेंगे कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देती है.

अग्रवाल ने कहा कि इन मामलों में नेता भी हैं अधिकारी भी हैं. भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, जिसको जांच करने के लिए सरकार रोक रही है. कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबूत मेरे जेब में है, लेकिन उसके बावजूद वह सबूत किसी एजेंसी को नहीं दे रहे हैं. सिर्फ इसमें राजनीति कर रहे हैं.

बता दें कि राज्य शासन द्वारा सहमति नहीं देने के कारण जांच शुरू नहीं हो पाई थी. अब इन सभी मामलों में कुल 80 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता होने की शिकायत ब्यूरो के पास पहुंची है. इधर अब CBI द्वारा सरकार को पत्र लिखकर सहमति मांगने पर राजनीति भी शुरू हो गई है.