दिल्ली में केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने गठित की 12 सदस्यीय प्रदूषण समिति

delhinews30 Sep 2024, 08:46 AM September 30, 2024

नई दिल्ली . दिल्ली-NCR में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों पर फैसला 12 सदस्यीय समिति (स्पेशल-12 टीम) करेगी. केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसको लेकर ग्रेप समिति का गठन किया है. इसमें प्रदूषण और मौसम विभाग के अधिकारियों के अलावा NCR के जिलों में कार्यरत प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हैं.

अधिसूचना के मुताबिक,आयोग के तकनीकी सदस्य डॉ. एनपी शुक्ला को समिति का प्रमुख बनाया गया है. ग्रेप लागू होने के दौरान यह समिति लगातार बैठक करेगी और प्रदूषण की स्थिति और आगे के पूर्वानुमानों के आधार पर ग्रेप के तहत अलग-अलग प्रतिबंधों को लगाने या हटाने का फैसला करेगी.

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केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग इस बार प्रदूषण की रोकथाम के लिए खास सावधानी बरत रहा है. इस क्रम में अक्तूबर की शुरुआत होने से 12 दिन पहले ग्रेप लगाने की घोषणा की जा चुकी है. यानी दिल्ली और NCR क्षेत्र अब ग्रेप प्रावधानों के अंतर्गत आ चुके हैं. प्रदूषण की स्थिति और आगे के पूर्वानुमान के आधार पर अलग-अलग स्तर के प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

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स्वच्छ ईंधन वाली बसें ही करेंगी दिल्ली में प्रवेश NCR राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसों में से केवल उन्हीं को दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा जो इलेक्ट्रिक, CNG या फिर BS 6 मानकों वाली डीजल बसें हों. अन्य ईंधनों से चालित होने वाली बसों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी. बता दें कि हर साल सर्दियों में दिल्ली को गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. प्रदूषण का स्तर इस दौरान इतना ज्यादा होता है कि लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो जाता है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वाहनों के परिचालन व निर्माण कार्यों पर अलग-अलग स्तर के प्रतिबंध लगाए जाते हैं.

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इस बार ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी

वाहनों पर इस बार पहले से ज्यादा ग्रेप पाबंदियां लागू होंगी. 401 से 450 तक के गुणवत्ता सूचकांक को पाबंदियों के 3 चरण में रखा जाता था. पिछले साल की 8 पाबंदियों की तुलना में इस बार 11 पाबंदियां इस श्रेणी में की गई हैं. ग्रेप के 4 चरण में लगाई जाने वाली 3 पाबंदियों को इस बार तीसरे चरण में ही शामिल किया गया है. अब 3 चरण में ही दिल्ली सरकार दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित व BS 3 या उससे नीचे के मानकों वाले मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) पर पाबंदी लगाएगी. जबकि, दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS3 और उससे नीचे के मानकों वाले डीजल चालित एलसीवी (गुड्स कैरियर) को दिल्ली में प्रवेश से रोका जाएगा.