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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खस्ताहाल बीएसएनएल को उबारने के लिए बड़ा उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में बीएसएनएल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी. इसके साथ कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के मर्जर को मंजूरी दी.

कैबिनेट बैठक के फैसलों की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1,64,156 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज से टेलीकॉम कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी. सरकार अगले तीन साल में BSNL के लिए 23,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी. वहीं सरकार MTNL के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी.

बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर से अब देशभर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल BSNL हाथों में आ जाएगा. BSNL के पास पहले ही 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है. वहीं, BBNL देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है. BSLN को BBNL द्वारा बिछाए गए फाइबर का कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के जरिए मिलेगा.

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