नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 को मंजूरी दे दी. इसके तहत इसरो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं.
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस नई नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, ISRO मिशन की गतिविधियों को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की बड़ी भागीदारी देना है. भारतीय अंतरिक्ष संघ ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे ‘ऐतिहासिक क्षण’ बताया है.
भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट (रिटायर्ड) ने कहा, “यह अंतरिक्ष सुधारों में बहुत आवश्यक स्पष्टता के साथ आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा और देश के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अवसरों को चलाने के लिए निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ाएगा.”
भट्ट ने कहा, “हम काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे.” बता दें कि अंतरिक्ष नीति का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था.
“अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक के बाद नई ‘भारतीय अंतरिक्ष नीति’ एक पूर्ण गेम चेंजर होगी जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों को कवर करेगी और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश के माहौल को मजबूत करने के लिए एक दृष्टि तैयार करने में मदद करेगी.”