संकट में मदद: केंद्र ने MP, CG और UP समेत 25 राज्यों को दिए 8923.8 करोड़ रुपये, जानिए किसे मिला कितना ?
नई दिल्ली: देशभर में कोरोना के संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है. देश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में केंद्र ने 25 राज्यों के लिए बड़ा फंड जारी किया है. केंद्र सरकार ने 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है. इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है.
केंद्र ने दिए 8923.8 करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य पचायतों के लिए यह अनुदान राशि जारी की. यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों- गांव, ब्लॉक और जिले के लिए आवंटित किया गया है. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर अनुदान राशि जारी किए जाने के बारे में बताया. छत्तीसगढ़ को 215 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश को 588.8 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसी के साथ उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 1441.6 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त
वित्त मंत्रालय ने मंत्रालय ने कहा कि यह रकम वर्ष 2021-22 के लिए यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त है. इस रकम को अन्य विकास कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए करेंगे. यह अनुदान राशि पंचायतों के तीन स्तरों में कोरोना को हराने के लिए जरूरी उपकरणों और संसाधनों को बढ़ावा देगी. मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों के लिए जारी अनुदान राशि की एक लिस्ट भी शेयर की है.
✅Centre releases Rs. 8923.8 crore to Panchayats in 25 States
✅Release of grant advanced in view of COVID-19 pandemic
Read More➡️ https://t.co/tnBYurqdaG(1/4) pic.twitter.com/XIBdeliFua
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 9, 2021
इस क्रम में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 1441.6 करोड़ रुपये मिले हैं. पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़, बिहार को 741.8 करोड़, गुजरात को 472.4 करोड़, हरियाणा को 187 करोड़, झारखंड को 249.8 करोड़, कर्नाटक को 475.4 करोड़, मध्य प्रदेश को 588.8 करोड़, महाराष्ट्र को 861.4 करोड़, राजस्थान को 570.8 करोड़ और तमिलनाडु को 533.2 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है.
राज्यों को यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त जून में जारी होने वाली थी, लेकिन महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने समय से पहले ही यह अनुदान राशि जारी कर दी है.
