रायपुर। पेट्रोल-डीजल की दाम में बेहताशा वृद्धि पर मंत्री रविंद्र चौबे ने आज बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट कम कर पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जाएंगे.
केंद्र सरकार लगातार कीमतों में वृद्धि करे और राज्य वैट घटाएं यह संभव नहीं है. राज्यों को पहले ही राजस्व की प्राप्तियों में भारी नुकसान सहना पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में फिलहाल वैट के मामले में पुनर्विचार की संभावना नहीं है.
मंत्री चौबे ने बताया कि राज्य सरकार ओपन बाजार में धान बेच सकती है. प्राइवेट सोसाइटी में धान पड़े रहने से सरकार को नुकसान होगा और धान भी खराब होगा.
विकल्प हमने खुला रखा है, फिर भी केंद्र से उम्मीदें हमने बनाई हुई है. इसके बावजूद केंद्र सरकार से उम्मीद है जो छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान उत्पादित किया है उसे एफसीआई के माध्यम से खरीदी करेगी.
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20-21 सरप्लस धान की नीलामी का फैसला हुआ है. इसकी नीलामी के लिए निर्देश दिया है. अंतर विभाग समिति का गठन किया गया है.18 फरवरी से बिडर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. 60 लाख मीट्रिक टन मान्य करने के लिए केंद्र को पत्र भेजा है.
रविंद्र चौबे ने कहा कि देश में 1000 से 1100 रुपए में धान खरीदी की जा रही है, हम किसानों से 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं. अन्य खर्चे मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार को 30 प्रति किलो से अधिक पड़ता है. यह नुकसान हमें होना है. यह हम पहले ही मान कर चल रहे हैं, पर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ न्याय करेगी ऐसी उम्मीद है.
मंत्री चौबे ने कहा कि 20 लाख 79 हज़ार टन धान बचा हुआ है. एफसीआई में चावल जमा करने की गति धीमी है. पुराने बारदाने में चावल नहीं जमा किया जा रहा है. इसमें ढील के लिए प्रस्ताव भेजा है.