चीन-पाकिस्तान रह गए दंग: अब अमेरिका करेगा भारत की मदद, न्यूक्लियर पर लगा 20 साल पुराना प्रतिबंध खत्म, परमाणु उर्जा आयाेग का पुनर्गठन

Shubham pal14 Jan 2025, 01:59 PM January 14, 2025

Atomic Energy Commission: केंद्र सरकार ने परमाणु उर्जा (Nuclear Energy) को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार ने परमाणु उर्जा आयाेग का पुनर्गठन किया है. आयोग में टीवी सोमनाथन (T. V. Somanathan) और मनोज गोविल (Manoj govil)को शामिल किया गया है. परमाणु उर्जा आयोग में पंकज कुमार मिश्रा शामिल किए गए हैं. उन्होंने पिछले साल सदस्य (वित्त) का पद संभाला था. वहीं अमेरिका (United States) ने भी भारत (India) पर लगे परमाणु प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे दोनों देशो के बीच परमाणु उर्जा क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे.

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गौरतलब है कि बीतें साल 21 अक्टूबर और 9 जनवरी को राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें पकंज कुमार मिश्रा को आयोग में सदस्य (वित्त) की जिम्मेदारी दी गई थी.

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केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठित की गई परमाणु उर्जा आयोग के एईसी के सचिव अजीत कुमार मोहंती अध्यक्ष होंगे, एईसी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा पीएम के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, सोमनाथन और गोविल पदेन आयोग के सदस्य होंगे.

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इनके अलावा अंतरिक्ष आयोग के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन, पूर्व परमाणु आयोग के अध्यक्ष एम आर श्रीनिवासन और अनिल काकोदकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव पी रामाराव तथा पूर्व प्रमुख सलाहकार (डीएई) रवि बी ग्रोवर शामिल किए गए हैं. वहीं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन भी आयोग के सदस्य होंगे. एईसी परमाणु उर्जा विभाग के लिए नीतियां तैयार करने का काम करता है.

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अमेरिका हटाएगा भारत पर लगा परमाणु प्रतिंबध

बता दें कि अमेरिका ने भारत पर लगे परमाणु प्रतिबंधो को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रतिबंध हटने के बाद भारत और अमेरिका के बीच उर्जा संबंध मजबूत होंगे. इसके साथ ही 20 साल पुराने ऐतिहासिक परमाणु समझौते को नई दिशा मिलेगी. भारत दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दिल्ली इस बात का ऐलान किया की भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को नई रफ्तार मिलने जा रही है.

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उन्होंने दिल्ली में कहा था, “अमेरिका अब उन नियमों को हटा रहा है, जो भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग में बाधा थी. जल्द ही इसकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे.

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