रायपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालयान ने संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून को बायपास नहीं कर सकती. राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है. हां, राजनीति करने का अधिकार जरूर है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसानों को बहकाना चाहते हैं. वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय जलसंसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालयान ने पत्रकारों से चर्चा में कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि और किसान के हित मे तीन कानून बनाये हैं. छत्तीसगढ़ में किसानों की तरफ से या पक्ष की तरफ से कोई सवाल है तो उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है. आजादी के बाद से किसानों को इस अधिकार से वंचित किया गया कि वह अपने उत्पाद अपने क्षेत्र से बाहर नहीं बेच सकता. कानून में संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों में भी इसे लेकर चर्चा थी. किसानों के इस मुद्दे पर कांग्रेस और हमारी सोच एक जैसी थी.

इंस्पेक्टर राज्य खत्म करने लाया गया कृषि कानून

उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियों में खरीदारी जारी रहेगी लेकिन मंडी के बाहर किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है. देश मे कहीं भी मंडी बंद नहीं होगी. पूरे देश मे 7 हजार मंडियों में से करीब 1 हजार मंडियां ई मंडी से जोड़ी जा चुकी है. पूरे देश मे 8600 करोड़ रुपये मंडी शुल्क के रूप में आता है. केंद्र सरकार आज भी कहीं भी राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. इंस्पेक्टर राज को खत्म करने ये कानून लाया गया है. डॉ. बालयान ने कहा कि पहले व्यापारी किसानों से सीधे उत्पाद नहीं ले सकता था. अब व्यापारी सीधे किसानों से एग्रीमेंट कर सकता है. इस एग्रीमेंट से किसान कभी भी बाहर आ सकता है लेकिन व्यापारी बाहर नहीं आ सकता. फसल का नुकसान होने पर भी किसानों को नुकसान नहीं होगा.

समय से पहले धान खरीदी शुरू कर राज्य सरकार

डॉ बालयान ने कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है. ये कानून किसान को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए है. कांग्रेस पार्टी से मैं ये जवाब चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया था. उन्होंने कहा कि मैं आज पूरे दिन रायपुर में हूँ. कृषि कानून को लेकर किसी को भी शंका है. किसी भी राजनीतिक दलों को, किसान संगठनों को मुझसे आकर मिले. वहीं उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर काम केंद्र सरकार से क्यों कराना चाहती है, अगर केंद्र ही सब काम करेगी तो भूपेश बघेल क्या करेंगे. हम भूपेश बघेल को जिम्मेदारियों से नहीं भागने देंगे, राज्य सरकार समय से पहले धान की खरीदी शुरू करें.