CG Budget : मुख्यमंत्री बघेल ने बहाल की पुरानी पेंशन व्यवस्था, तीन लाख कर्मचारियों को होगा फायदा…
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की है. इस घोषणा से 2004 के बाद की भर्ती वाले 2.95 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसके अलावा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की. उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा, गुनिया, मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की.
इसके साथ गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की. इन ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी. ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
भूपेश बघेल ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) और पीएससी की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को कोई शुल्क नहीं देने की घोषणा की है. नवा रायपुर में 100 करोड़ की लागत से सेवा ग्राम बनेगा. वहीं आगामी वर्ष में राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूरो को 6 की बजाय 7 हजार दिए जाएंगे. सुराजी गांव में गौठानों के लिए स्थानीय खाद्य उद्यानों में लघु एवं कुटीर उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा.
रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी. धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा की. इसके साथ पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 172000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं.
मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है. जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन किया जाएगा. वहीं अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है. रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान किया गया है.
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है. इसके साथ मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक होगी.
5 पुलिस चौकी मारो ,जेवरा -सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं थानों में वाटर कूलर के लिए एक करोड़ 58 लाख और समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है. कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान है. औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक रहने का अनुमान है. इस तरह से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक है.