जलाशय के निर्माण में अड़ंगा लगाए जाने से ग्रामीण खफा, गांव में पोस्टर लगाकर की चुनाव बहिष्कार की घोषणा…

नासिर हकीम. महासमुंद. जिले के परसदा, धरमपुर, बिजराडीह के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपूर्ण धरमपुर जलाशय को पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक अड़चनों का निराकरण नहीं किए जाने तक मतदान बहिष्कार करने के निर्णय  से अवगत कराया है,

धरमपुर, परसदा, बिजराडीह के ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि 4 सितंबर 2018 को अपूर्ण धरमपुर जलाशय के निर्माण में वित्त विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति दिलाए जाने की प्रशासन से मांग की गई थी, लेकिन इस पर आज पर्यन्त कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है.

80 प्रतिशत पूरा हो चुका है काम

ग्रामीण हितेश चंद्राकर, जागेश्वर चंद्राकर, खेमराज साहू, संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बागबाहरा विकासखंड क्षेत्र में धरमपुर जलाशय का निर्माण वर्ष 2002 में शुरू हुआ था, जलाशय का काम 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, केवल नाला क्लोजर और नहर निर्माण का 20 प्रतिशत काम शेष रह गया है. जलाशय के लिए 117 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी थी, जिसमें निजी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन वन क्षेत्र के जमीन का अधिग्रहण नहीं होने की वजह से काम रुक गया,

हस्तांतरित की जा चुकी है राजस्व जमीन

ग्रामीण मंशाराम साहू, बाबू लाल, मोहन लाल व अन्य ने बताया कि वन जमीन के एवज में जिला प्रशासन वन विभाग को राजस्व जमीन हस्तांतरित कर चुका है, साथ ही पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयरेंस भी 26 मार्च 2015 को जारी किया जा चुका है. यहां तक जलाशय को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान के लिए जिला प्रशासन की अनुशंसा के बाद जल संसाधन विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है.

वित्त विभाग ने लगाया अड़ंगा

ग्रामीण राजकुमार, छबीराम, यादराम साहू व अन्य ने बताया तमाम कवायद के बाद भी वित्त विभाग ने 26 अप्रैल 2018 को 364 हेक्टेयर भूमि की प्रस्तावित सिंचाई के लिए 117 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित किए जाने का हवाला देते हुए पुनः विचार करने का परामर्श दिया है, जिससे निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना झीण नजर आ रही है. सिंचाई के अभाव में अकाल और पलायन को मजबूर ग्रामीण में पनप रहे अंसतोष को देखते हुए वित्त विभाग से पैदा हो रही दिक्कतों को दूर कर जलाशय का काम पूर्ण करने की मांग की है.