रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट के दखल के बाद छत्तीसगढ़ में 18+ टीकाकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. अब टीकाकरण बंद किए जाने पर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों का खामियाजा जनता भुगत रही है. केंद्र के वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का राज्य सरकार ने उल्लंघन किया है.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन बंद किया है. सरकार की मनमानी चल रही है. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए समय पर टीका लगाना चाहिए. लेकिन सरकार वैक्सीनेशन को लेकर जानबूझकर कर देरी कर रही है. केंद्र की नीतियों का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा और नीति टीकाकरण को विलंब करना है. जिससे आम लोग खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन लगवाएं.

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सरकार की नीतियों के कारण टीकाकरण बंद

कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. कोरोना से मौतों की संख्या भी बढ़ रही है. समय पर टीका लगना चाहिए. सरकार की नीतियों के कारण टीकाकरण बंद हुआ है. वैक्सीनेशन बंद होने से छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान होगा. जिसका भरपाई करना संभव नहीं है.

अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती बीमारी

बता दें कि राज्य में अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणियों के जरिए वैक्सीन लगाया जा रहा था. बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले सरकार के फैसले पर सख्त एतराज जताया था. हाईकोर्ट ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि बीमारी अमीर और गरीब देखकर नहीं हो रही है. इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती.

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित

जिसके बाद राज्य सरकार ने टीकाकरण पर रोक लगा दिया है. राज्य सरकार ने नीति बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित की है. टीके नहीं लगने के कारण कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में ताले लगा दिए गए हैं. बता दें कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के अनुमानित जनसंख्या 1.34 करोड़ है.

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