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मंत्री रविन्द्र चौबे का मोदी सरकार पर आरोप, कहा- GST-कोल माइन्स का हजारों करोड़ रुपये नहीं दे रही केंद्र सरकार…

Kailash Ravidas
कोरोना

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है. कभी GST, तो कभी कोल माइन्स तो कभी धान को लेकर वार पलटवार होता रहता है. अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार और मोदी सरकार के बीच ठन गई है. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाया है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार GST और कोल माइन्स का हजारों करोड़ रुपये नहीं दे रही है.

मंत्री रविन्द्र चौबे का मोदी सरकार पर वार

इस दौरान कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक आरोपों की बारिस कर दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के हिस्से की राशि नहीं दे रही है. जीएसटी, कोल की राशि बकाया है. हजारों करोड़ की राशि केंद्र सरकार से मिलना बाकी है. केंद्र की राशि मिलने से राज्य को आर्थिक गति मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार राशि राज्य को देने का नाम नहीं ले रही है.

GST-कोल की हजारों करोड़ नहीं दे रही केंद्र सरकार

रविन्द्र चौबे राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर भी बोले. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि अवांटित की जाएगी. ये राशि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी जाएगी. पहली किश्त में करीब 1500 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी. इसमें से करीब 22 लाख किसानों को फायदा होगा.

इतना ही नहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने पीएम किसान सम्मान निधि पर बोले.  मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसा है. साल में सिर्फ 2 हजार की राशि से किसानों का सम्मान नहीं होता. छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एकड़ 10 हजार रुपये साल में चार बार दे रही है.

बता दें कि इसके पहले भी रविंद्र चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्टी लिखी थी. उन्होंने कहा था कि देशभर में अन्नदाता कोरोना की मार से सहमे हुए हैं. ऐसे में किसानों पर फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतें वार कर रही हैं. जिससे किसानों को परेशानियां हो रही है. रविंद्र चौबे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा था. साथ ही फर्टिलाइजर की बढ़ी कीमतें कम करने की मांग की थी.

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