विशेष: भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक और कीर्तिमान, 11 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

Akhilesh Jaiswal25 Apr 2021, 07:50 PM

फीचर स्टोरी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की पहली प्राथमिकता में है गाँव, ग्रामीण और गरीब. और इस प्राथमिकता को केंद्र में रखकर भूपेश सरकार बखूबी काम भी कर रही है. परिणाम यह है कि पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा रहा है. विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ को 2019, 2020 और 2021 में लगातार पंचायती राज दिवस के मौके पर एक-दो नहीं बल्कि 11-11 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं.

दरअसल मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही भूपेश बघेल ने गाँवों को सशक्त बनाने की दिशा में व्यापक कार्ययोजना बनाकर काम शुरू किया. गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्योदा जोर दिया. पंचायतों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती देने के साथ तकनीकी से जोड़ने का भी किया. और यह सारे काम सरकार लगातार कर रही है.

भूपेश सरकार के काम-काजों की सरहाना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है. केंद्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के गाँव छाए हुए हैं. और एक बार राज्य के पंचायतों ने साबित किया है कि विकास के मामले में वे भी पीछे नहीं है. राज्य के साथ केंद्र की योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के साथ कई पंचायत अपनी अलग पहचान राष्ट्रीय स्तर बना रहे हैं.

प्रदेश की पंचायतों में आईसीटी (Information & Communication Technology) के इस्तेमाल में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया. तीन अलग-अलग वर्गों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग (Category-I) में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला.

इस साल 2021 में श्रेष्ठ कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के 11 पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पुरस्कृत किया गया है. इसमें जिला पंचायत कोंडागाँव, जनपद पंचायत तिल्दा और गरियाबंद सहित 8 ग्राम पंचायत शामिल हैं. इन सबमें विशेष रहा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिले का गोटाईगुड़ा. इस गाँव को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया है.

23 अप्रैल को पंचयाती राज दिवस के मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 11 राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य सरकार को प्रदान किया. इस कार्यक्रम में वर्चुअली यह सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्राप्त किया.

इन्हें मिला राष्ट्रीय पुरस्कार –

जिला पंचायत कोण्डागांव
जनपद पंचायत गरियाबंद
जनपद पंचायत तिल्दा
सरगुजा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत सरगवां, लुन्ड्रा, रिरी
बालोद जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत माहुद (अ)
कबीरधाम जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत महराटोला
रायपुर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत बैहार
इन सभी को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया.
बीजापुर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत गोटाईगुड़ा को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार दिया गया.
रायपुर जिला अंतर्गत नवागाँव (ल) को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया.

पंचायती राज की परिकल्पना स्व. राजीव गांधी ने की थी- भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी पंचयतों को बधाई देत हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी. अविभाजित मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई. इसमें महिलाओं को आरक्षण के साथ ही अनुसूचित, जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया. पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ ही उन्हें विकास एवं जनहित के कार्यों के लिए सीधे राशि दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को मिले आरक्षण से भी अधिक संख्या में महिलाएं पंचायत पदाधिकारी के रूप में चुन कर आने लगी हैं और गांवों के विकास में बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाने लगी हैं. मुख्यमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था में बेहतर भागीदारी के लिए महिला पदाधिकारियों को विशेष रूप से बधाई दी.

कोरोना से लड़ने के लिए सबको मिलकर काम करना है

उन्होंने यह भी कहा कि हम सब को मिलकर लोगों की भलाई के लिए लगातार बिना रूके, बिना थके काम करना है. उन्होंने बीते वर्ष कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आप सब की सजगता और भागीदारी से कोरोना संक्रमण की पहली लहर को हम गांव में पहुंचने से रोकने में कामयाब रहे हैं. इस बार कोरोना संक्रमण गांवों में भी होने लगा है, यह हमारे लिए चुनौती है. उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों को सावधानी एवं सर्तकता से गांव में संक्रमण की रोकथाम के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई की सभी लोगों की भागीदारी से हम इस बार भी कोरोना को परास्त करेंगे.

मनरेगा के साथ दो महीने का मूफ्त राशन

साथ ही उन्होंने कहा कि बीते वर्ष मनरेगा कार्यों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है. इस वर्ष भी गांव वालों की सहमति से मनरेगा के काम शुरू करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जरूरतमंदों को गांव में काम मिलेगा और अधोसंरचना का निर्माण भी होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब, अंत्योदय, निराश्रित एवं निःशक्त जन सहित प्राथमिकता की श्रेणी वाले राशनकार्डधारी परिवारों को मई एवं जून माह का चावल निःशुल्क देने का फैसला लिया है. राशन दुकानों को चावल का आबंटन प्रदाय कर दिया गया है. उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों से पात्र परिवारों को चावल दिलवाने में सहभागी बनने की अपील की.

समावेशी विकास को आगे बढ़ाना है

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत एवं सफल, ग्रामीणों को जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम सब को समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करना है। उन्होंने उम्मीद जताई की राज्य की पंचायतें बेहतर काम-काज करेंगी और भविष्य में भी राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करेंगी.

हमारी पंचायतें बेहतर काम कर रही है- टीएस सिंहदेव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है. हमारी पंचायतें लगातार बेहतर काम कर रही है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की पंचायतों को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा रहा है. इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ई-पंचायत का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होने के साथ ही जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को 11 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं ने अपने काम-काज से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है.राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान एवं सम्मान दिलाया है.

स्वामित्व योजना की शुरुआत- जय सिंह अग्रवाल

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस मौके पर पुरस्कार विजेता पंचायतों को बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना शुरूआत हुई है. इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उन्होंने पंचायतों से सहयोग की अपील की.