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छत्तीसगढ़: केंद्रीय कर्मचारियों का सवाल, रिस्क में हम भी फिर फ्रंट लाइन वर्कर क्यों नहीं ?

Kailash Ravidas
कोरोना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना टीकाकरण को लेकर कई परेशानियां आ रही थी. इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने सीटी टीका एप लॉन्च किया है. ऐसे में सीजी टीका एप में राज्य सरकार के कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए एप में ऑप्शन नहीं आ रहा है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को परेशानी हो रही है. DGCI ने सरकार से कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की मांमग की है.

DGCI ने सरकार से की मांग

सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों को लेकर DGCI के डिप्टी डायरेक्टर एसके दास ने भूपेश सरकार से मांग की है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑडिट में काम कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो गई है. ऐसे में बाकी कर्मचारियों में दहशत का माहौल है. राज्य सरकार प्रदेश में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करे.

DGCI के वरिष्ठ अधिकारी ने की मांग

वहीं लल्लूराम डॉट कॉम की टीम से DGCI के वरिष्ठ अधिकारी ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि देशभर में कोरोना वायरस से 210 केंद्रीय कर्मचारियों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार फ्रंट लाइन वर्कर घोषित नहीं कर रही है. ऐसे में कर्मचारी खौफजदा हैं. DCGI के कई कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा है. सरकार उन्हें भी फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करे.

इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी कोरोना के बाच काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कर्मचारियों की तरह फ्रंटलाइन वर्कर घोषित नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर कॉडिनेट कमेटी से बात करेंगे. साथ ही  कॉडिनेट कमेटी को इस मुद्दे पर पत्र लिखेंगे.

बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री बघेल ने चार कैटेगरी में फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए आदेश जारी किया था, जिसमेंबीपीएल कार्डधारियों को 52 प्रतिशत, एपीएल कार्डधारियों को 16 प्रतिशत, अंत्योदय कार्डधारियों को 12 प्रतिशत और को-मोर्बिलिटी वालों को 20 प्रतिशत दिया गया है.

इसमें वकील, पत्रकार, सब्जी मार्केट में काम करने वाले हो या फिर शासकीय और अर्धशासकीय लोग, राशन दुकान में काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या उनके परिवार को 20% वैक्सीनेशन की कैटेगरी में रखा गया है.

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