CG NEWS : बढ़ती महंगाई से बेघरों के आवास का सपना अधूरा, 992 हितग्राहियों के खाते में डाले गए 2 करोड़ 48 लाख, लेकिन हितग्राही नहीं दिखा रहे रुचि, जानिए क्या है वजह

पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद। निर्माण सामग्री की बढ़ते कीमत ने बेघरों के आवास का सपना किया अधूरा. पीएम आवास योजना के तहत जिले में अब भी 9775 आवास अपूर्ण, 7 साल पुराने दर में अब राज्य सरकार ने 992 हितग्राहियों के लिए प्रथम किश्त की राशि 25 हजार के दर पर राहुल गांधी के हाथों 2 करोड़ 48 लाख जारी किया है.

2016 में पीएम आवास की राशि बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार और मनरेगा से 15 हजार मजदूरी देने का जो प्रावधान किया गया था. तब सीमेंट की कीमत 230 रुपये और 2 रुपये में ईंट मिला करता था. आज 8 साल बाद सभी समाग्री के दर बढ़ गए बावजूद इसके पुराने कीमत पर आवास की मंजूरी दी जाने लगी तो हितग्राहियों ने भी आवास बनाने में रुचि दिखाना बंद कर दिया. जिला पंचायत के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2016 से चालू वित्तीय वर्ष 2023 तक जिले के 5 ब्लॉक में 45902 आवास की मंजूरी दी गई. जिसमें से 32941 आवास पूर्ण कर लिया गया,लेकिन 12961 लोगों ने आवास नहीं बना पाया, इसमें से 2200 आवास तो महंगाई के चलते निर्माण में हितग्राहियों ने रुचि नहीं दिखाई. बताया जाता है की जीन आवासहीनों को परिवार से आर्थिक सहायता मिला. वहीं लोग घर पूरा कर सके लेकिन जो केवल योजना के रुपये पर निर्भर है. ऐसे लोग आधा अधूरा बना कर हिम्मत हार गए. जिला पंचायत सीईओ रीता यादव ने कहा की मंजूर की गई राशि के भीतर ही उन्हें बनाना होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

साईज घटा कर टारगेट पूरा करने की फिराक में विभाग

एक इंजीनियर के मुताबिक 9 कॉलम में लगभग 700 स्क्वेयर फीट में आवास बनाया जाता है. इसकी लागत 5 साल पहले 2 लाख के भीतर थी अब पौने 3 लाख पहुंच गया है. आवाज के लिए कोई निर्धारित मापदंड नही बनाया गया है, एक छत में हाल व किचन की जरूरत है. जिन लोगों ने काम शुरू नहीं किया है, उन्हें अब साईज छोटा बनाने का ले आउट दिया जाने लगा है. 9 के बजाए अब 6 कॉलम में बनाने कहा गया है, ताकि पूर्णता का टारगेट पूरा किया जा सके. हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी अधिकारी ने नहीं की है.

ग्रामीण आवास न्याय योजना से 1128 लोगों को मिलेगा आवास

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पेंडिंग आवास वर्क के बीच अब इस चुनावी सीजन में राज्य सरकार भी अपने खजाने से आवास के लिए राशि मंजूर कर दिया है.ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत जिले में कुल 1128 आवास हीन की सूची तैयार किया जा चुका है,जिसमे से 992 आवास का जियो टेकिंग कर पंजीयन किया गया था,.पीएम आवास की तरह इस आवास के1.30 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है.आवास के लिए पहली किश्त की राशि 2 करोड़ 48 लाख रुपए को ट्रांसफर किया गया.इसे पूरा करने भी समय सीमा तय किया गया है.

देखिए आवास के लिए तय किए गए सामग्रियों का रेट 7 साल में कितना बढ़ा

2016 में

सीमेंट 230 रुपये प्रति बैग, रेत 150 रुपये प्रति घन मीटर, 20मिमी गिट्टी 1152 रुपये प्रति घन मीटर, 40 मिमी गिट्टी 1080 रुपये प्रति घन मीटर, ईट 2 रुपये प्रति नग,सरिया 3600 रुपये प्रति क्विंटल, लोहे का दरवाजा, खिड़की 55 रुपए प्रति किलो.

2023 में

सीमेंट 350 रुपये प्रति बैग,रेत 400 रुपये प्रति घन मीटर, 20मिमी गिट्टी 1620 रुपये प्रति घन मीटर, 40 मिमी गिट्टी 1512 रुपये प्रति घन मीटर, ईट 5 रुपये प्रति नग, सरिया 6500 रुपये प्रति क्विंटल,लोहे का दरवाजा खिड़की 110 रुपये प्रति किलो.

एक आवास के लिए निर्धारित सामग्री की मात्रा

सीमेंट 72 बैग, रेत 20 घन मीटर, 20 एम एम गिट्टी5.75 घन मीटर, 40 एमएम गिट्टी 4.20 घन मीटर, सरिया 245 किग्रा, लोहे का दरवाजा खिड़की 160 किग्रा के अतिरिक्त सेंट्रिग, एनेमल पेंट, शामिल है.

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