CG में चिटफंड के बाद नया ‘लूटकांड’ ! किसानों की EKYC कर धड़ल्ले से जारी है लाखों की धोखाधड़ी, PMKSNS के नाम पर 1 गांव से 3.5 लाख का खेल

रायपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत EKYC कराने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का खेल चल रहा है. आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के आड़ में पीएमजी दिशा में फर्जीवाड़ा चल रहा है. इसी कड़ी में शिकायत की गई है. छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक, किसान नेता पारसनाथ साहू, गजेंद्र सिंह कोशले और झनक राम आवड़े ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

शिकायत के मुताबिक फर्जीवाड़े का संचालन पीएमजी दिशा सेंटर संचालक भिलाई निवासी राकेश वर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा के अलावा अन्य जिलों में बंद योजना को अंडमान निकोबार दीप समूह के आईडी से राकेश वर्मा द्वारा भेजें गए ऑपरेटरों के माध्यम से गांव गांव में संचालित किया जा रहा है.

इस काले खेल में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर आने के लिए सरपंच द्वारा सीईओ के मौखिक आदेश से मुनियादी करा दिया जाता है, जिससे लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में EKYC के लिए मोबाइल नंबर, आधार नंबर में अपडेट हो रहा है, जबकि किसानों का पीएमजी दिशा में पंजीयन हो जाता है.

इसके 15 दिन बाद शिविर लगाकर किसानों को दोबारा बुलाकर फर्जी तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें किसानों को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती और एक्सटर्नल कैमरे के सामने बिठा कर आपरेटर स्वयं हितग्राही का एग्जाम दे देते हैं,
जिसे किसान यह समझता है कि पहले उसका आधार कार्ड नंबर मे मोबाइल नंबर अपडेट हो गया. दूसरी बार बुलाकर थंब लगाने से किसान समझते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में e-kyc हो गया.

जबकि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ई केवाईसी से वंचित वंचित हो जा रहे हैं. यह फर्जीवाड़ा ऑपरेटरों से करा कर राकेश वर्मा प्रति हितग्राही 350 रुपए के अनुसार पीएमजी दिशा शासन की योजना से से प्राप्त कर लेता है.

इस प्रकार यदि एक गांव में 1000 हितग्राहियों का पंजीयन कर फर्जी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो एक ही गांव से 3.5 लाख का फर्जीवाड़ा हो जाता है. किसानों का उससे अधिक नुकसान हो जाता है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ईकेवाईसी नहीं होने से इसके आगे एक भी किश्त नहीं मिलेगा.

इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली, राज्यपाल छत्तीसगढ़, सांसद सुनील सोनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चिप्स के सीईओ, दिनेश त्यागी सीएससी ई गवर्नेंस दिल्ली को ईमेल से एवं रायपुर कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ रायपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग को आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 को लिखित शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें कलेक्टर द्वारा शीघ्र जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही गई.