रायपुर। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सिविल सेवा के पदाधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के लिए गठित कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के जरिये प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे के नेतृत्व में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा गया था. वर्तमान में बढ़ते कार्य की अधिकता के बीच तहसीलदारों की मांग पर शासन ने संज्ञान लिया है. इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश भी जारी किया है.
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जारी आदेश में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सचिव ने सभी कलेक्टरों को तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने सहित उनके मूल कार्य के विरुद्ध भू-अभिलेख शाखा में संलग्नीकरण नहीं किये जाने और अधीक्षक, सहायक अधिक्षकों को तहसीलदार, नायब तहसीलदार का कार्य नहीं दिए जाने के निर्देश जारी किए गए है.
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जिस पर संघ के सदस्य सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जारी निर्देशों के शीघ्र पालन सहित उनके अन्य मांग, जिसमें मुख्यतः वेतन विसंगत्ती , नायब तहसीलदरों को राजपत्रित दर्जा , डिप्टी कलेक्टर पद पर पद्दोन्नति के लिए 50:50 के अनुपात का पालन सहित अन्य मांगों पर भी संज्ञान लेकर शीघ्र निराकरण के लिए निवेदन किया है.