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छग में टीकाकरण के लिए 109 करोड़ आवंटित, 1 करोड़ 25 लाख वैक्सीन किए गए ऑर्डर- मंत्री सिंहदेव

Kailash Ravidas
कोरोना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना और टीकाकरण मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान सिंहदेव ने अब तक वैक्सीन के लिए 16 करोड़ का भुगतान किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 109 करोड़ का आवंटन हमें राज्य सरकार से मिला है. 50 लाख कोविशिल्ड और 75 लाख कोवैक्सीन ऑर्डर किया गया है. 18 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए अब तक डेढ़ लाख कोवैक्सीन और साढ़े तीन लाख कोविशील्ड आई है. अभी लगभग साढ़े 4 लाख वैक्सीन आनी है.

मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी ये प्रतिक्रिया

इस दौरान राहुल गांधी के एक ट्वीट मुद्दे को लेकर भी टीएस सिंह देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार को वैक्सीन खरीदनी चाहिए. वितरण की जवाबदारी राज्य को देनी चाहिए. इस पर सिंह देव ने कहा कि यही होना चाहिए राहुल जी का कहना एकदम सही है.

फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन खत्म

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन खत्म होने पर कहा कि जितनी वैक्सीन आई है, उतनी लग रही है. जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसी प्रकार से वैक्सीनेशन बाधित होता रहेगा.

पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के ट्वीट पर टीएस सिंह देव ने कहा कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है. हमारी प्राथमिकता कोविड-19 का इलाज है. इसलिए हमने नया रायपुर में सभी निर्माण कार्य को रोक दिया है. निर्माण कार्य तो फिर हो जाएंगे, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता उस पैसे की कोविड-19 से लड़ने में होनी चाहिए.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MNREGA) में हो रहे कामकाज के बीच एक नया संकट खड़ा हो गया है. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है. उन्हीं के साथ काम किए हुए दूसरे वर्ग के मजदूरों काे भुगतान हो जा रहा है. इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की फजीहत हो रही है. अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टी एस सिंह देव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है.

ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है. जैसे ही कोई सिनटम्पस नजर आए अपने डॉक्टर को तत्काल दिखाइए औषधि की कोई कमी नहीं होगी. सरकार इस बारे में प्रयास कर रही है.

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