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वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. रेडी टू ईट मामले में शासन के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. 5 स्वसहायता समूह ने इस मामले में याचिका दायर की है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए शासन व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी तय की गई है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित की जाने वाली रेडी टू ईट फूड को अब ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से स्व सहायता समूहों की 20 हजार महिलाएं प्रभावित हो रही हैं. बीते 22 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर 5 स्व समूह ने हाईकोर्ट की शरण ली है. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सरकार के इस निर्णय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. अब उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है.