बिलासपुर। राज्य में लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार से सवाल किया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है, कि वैक्सीन की लगातार कमी हालात को सुधारने के लिए क्या कार्यवाई अभी तक की जा रही है. इसके साथ साथ आगे की तैयारी को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

बता दें कि हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ग्लोबल टेंडर जारी करने को लेकर जनहित याचिका दायर की है. याचिका में शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि तीसरी लहर के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी कर देना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि उत्तरप्रदेश, ओड़िसा, कर्नाटक जैसे देश के कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है. इसी तर्ज पर राज्य सरकार की भी टेंडर जारी करना चाहिए ताकि लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जा सके.

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याचिका में आगे कहा गया है की मौजूदा स्थिति में वैक्सीन की पूर्ति करने के लिए देश में केवल दो कंपनियां काम कर रही हैं. इसके वजह से देश के कई राज्यों को वैक्सीन की कमी की वजह से कई बार टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है. लोगों को पहले डोज के बाद दूसरी डोज के लिए 3 महीने बाद आने को कहा जा रहा है.

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