1 मार्च से शासकीय भवनों के निर्माण कार्य पर लग जाएगा ब्रेक, ठेकेदारों ने दिया अल्टीमेटम…

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने आज रायपुर के बूढ़ा तालाब में एक दिवसीय धरना दिया. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बिरेश शुक्ला ने कहा कि हम चार सूत्रीय मांग को लेकर धरना दे रहे है. हमारी मांग है कि रॉयल्टी की कटौती बाजार दर पर हो रही है. जो नहीं होनी चाहिए. दूसरा परफॉर्मेंस गारंटी सभी निर्माण विभागों में अलग-अलग है, जिसमें अमेंडमेंट होना चाहिए. किसी भी निर्माण कार्य का 5 से 10 वर्ष तक रखरखाव कोई भी कांट्रेक्टर नहीं कर सकता.

50 लाख तक के मैनुअल टेंडर पूरे प्रदेश में लागू किया जाए. थर्ड पार्टी चेकिंग के तहत तीन चार महीने से कांट्रेक्टरों का भुगतान नहीं हो सका है, जिस वजह से निर्माण कार्यों में देर हो रही है. समय पर निर्माण हो उसके लिए नियम और कंडीशन लगा दिए गए और ऐसे में निर्माण कार्य होना संभव ही नहीं है इसलिए आज पूरे प्रदेश के कांट्रेक्टर जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हैं। हम मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे.

छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष सुरेश मिश्रा खनिज रॉयल्टी बहुत महत्वपूर्ण जिसे बाजार दर पर हम से वसूली जा रही है और अगर बाजार दर से वसूली जाती है तो हम काम बंद करने जा रहे हैं. कांट्रेक्टर को जो बिल में पेमेंट होता है, उसमें रॉयल्टी इतनी कट रही है कि पैसे ही खत्म हो रहे है.  हम 1 मार्च से काम बंद करने का ऐलान करेंगे. जिससे पूरे शासकीय निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे.

छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा राजभवन और मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के आवास निर्माण का कार्य चल रहा है. वे काम प्रभावित होंगे, साथ ही जिले के अंदर जो बड़े-बड़े काम चल रहे हैं वह भी प्रभावित होंगे. शासन को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए.